सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्छ : सांसद जबरा
नेपाली काँग्रेसका सांसद उदय समशेर जबराले सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरको छानबिन आयोग बनाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले यस्ता गम्भीर घटनामा सत्तापक्ष र विपक्ष भन्ने नहुने भन्दै मन्त्रालय, विभागबाट नभइ उच्चस्तरको संयन्त्र बनाइ छानबिन गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले सुन तस्करीको विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो घटना सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष भन्ने छैन, यसमा उच्चस्तरको छानबिन हुनुपर्छ । हुनुहुँदैन भन्ने नै छैन । उच्चस्तरीय स्तरबाट छानबिन हुनुपर्छ, मन्त्रालय, विभागबाट होइन, होइन विपक्ष दलको होइन हामी सबैको माग हो, सुन तस्करीमा हामी गम्भीर छौँ ' उहाँले बताउनुभयो ।
यो नेपालमा नौलो होइन, पुरानो बेलामा पनि थियो, बरु दुई चार दिन ढिलो होस्, उच्चस्तरीय छानबिन हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ, सरकार उच्चस्तरीय छानबिन गर्न तयार छ । यो सदन खुलेर के के भएको हो भनेर प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ । मुल माफियाको नाइके पत्ता लगाउनुपर्छ, तबसम्म सरकारलाई दबाब हामी पनि दिन्छौँ । तर संसदका अरु बिजनेस चल्न दिनुपर्छ ।
सांसद जबराले सुन तस्करमा मुख्य व्यक्ति पक्राउ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । मुख्य व्यक्ति पक्राउ नपरेसम्म सरकारलाई दबाब दिइरहने बताउनु भयो ।
सातौं दक्षिण एशियाली आइटिएफ तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा नेपालको चुनौति
नेपालका खेलाडीले सातौं दक्षिण एशियाली आइटिएफ तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपमा चुनौति प्रश्तुत गर्ने भएका छन् ।आगामी अगस्ट ४ देखि ६ तारिखसम्म भारतको हैदरावादमा हुने च्याम्पियनसिपमा नेपालका १४ खेलाडीले प्रतिष्पर्धा गर्ने भएका हुन् ।
त्यसका लागि हुन् १४ खेलाडीसहित २५ सदस्यीय नेपाली टोली सोमवार भारतको हैदरावाद प्रस्थान गरेको छ । उक्त टोलीलाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष शिव कोईराला र नेपाल आइटिएफ तेक्वान्दो महासंघका सदस्य गोपाल श्रेष्ठले सोमवार नै एक कार्यक्रमबीच बिदाइ गरेका थिए ।
महिलातर्फ फाइटको ४४ केजीमा लीलाकुमारी सापकोटा र सञ्चिता श्रेष्ठ, सविना तामाङले ४९ केजीमा, मुना राईले ५२ केजीमा, रोनिका पराजुलीले ५५ केजीमा, विनिता थापामगरले ४९ केजीमा र डोल्मा गुरुङले ८४ केजीमा प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् । पुरुषतर्पm सुनिल महतोले ५४ केजीमा, तेन्जिङ दावा तामाङले ४९ केजीमा, अनिल खड्काले ६३ केजीमा, रोशन घिसिङले ४९ केजीमा, निर्मल लामाले ५८ केजीमा, साहिल दोङले ४९ केजीमा र रिक्साङ वाइबा तामाङले ५३ केजी तौलसमूहमा प्रतिष्पर्धा गर्नेछन् ।
नेपाली टोलीको प्रशिक्षकमा ईश्वर थापामगर, धनराज तामाङ, सपुत मोक्तान र मोतीलाल घिसिङ छन् । उक्त च्याम्पियनसिपमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का बोर्ड सदस्य अञ्जन धमलाले निर्णायकको भुमिका निर्वाह गर्नेछन् । त्यस्तै संघकी महासचिव अञ्जु रावत, पुकार केसी, रुपसिंह तामाङ, रजेश बोलाखे, तुलसी थापा मगर र दिलमाया गुरुङले पनि अम्पायरको भुमिका निर्वाह गर्नेछन् ।
सरकार प्रतिपक्षीको द्वन्द्वका कारण संसद बन्दी भयो : प्रमुख सचेतक परियार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहने र प्रमुख प्रतिपक्ष उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म संसद चल्न नदिने हुनाले संसद बन्दी भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकार पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको पेलानमा आफूहरु परिरहेको बताउनु ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन नचाहने, प्रमुख प्रीतपक्ष दल उच्चस्तरीय नबनेसम्म संसद चल्न नदिनेमा अडान लिएर बसेका छन्, यसले हाम्रो आवाज सुनिएको छैन । सरकार सरकारी स्तरबाटै छानबिन गर्ने पक्षमा रहेको बुझिन्छ । हामीले सुन प्रकरणमा जरासम्म अनुसन्धान गरोस् सरकारले भन्ने हो । सरकार र प्रतिपक्षको द्वन्द्वमा संसद बन्दी भएको छ ।’
प्रमुख सचेतक परियारले सरकार र प्रतिपक्षको द्वन्द्वका कारण संसद बन्दी भएको बताउनुभयो ।
मन्त्री, कर्मचारी र उच्च नेताहरु तानिने डरले उच्चस्तरीय समिति बनाएर छानबिन गर्न सरकार डरायोः पदम गिरी
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकार मन्त्रीहरु अनुसन्धानमा तानिने डरले सुन तस्करी प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन बनाएर अनुसन्धान गर्न डराएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले उच्चस्तरका नेता र कर्मचारी तानिने डरले सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाएर अनुसन्धान गर्न हिच्किचाइरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाललाई सुन तस्करको अखडा बनाउने कुरा सह्य हुन नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘किन छानबिन समिति बनाउन चाहन्न सरकार भने त्यहाँ मन्त्रीहरु तानिन सक्छन्, हाइप्रोफाइलका कर्मचारी नेताहरु तानिन सक्छन् । त्यसैले सरकार उच्चस्तरीय छानबिन बनाउन तयार छैन, हामी नेपाललाई तस्करको अखडा बनाउन चाहँदैनौँ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपाल बदनाम भएको छ । नेपाल तस्करीको हब बन्दैछ, यो कुरा रोक्नुपर्छ ।’ प्रमुख सचेतक गिरीले नेपाल सुन तस्करीको हब बन्न लागेको भन्दै दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
नेत्रविक्रम चन्दलाई हामीले बोलाएका हौँ, मिडियाले हाइलाइट गरे : जनार्दन शर्मा
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले पार्टीमा नेत्रविक्रम चन्दलाई स्वीकार्न गाह्रो नभएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा उहाँले चन्दलाई पार्टीमा फर्किनु आफैँले भनेको भन्दै यसमा कुनै नौलो कुरा नभएको बताउनुभएको हो । उहाँले चन्दलाई पार्टीमा ल्याउने कुरा सञ्चारमाध्यमहरुले हाइलाइटको विषय बनाएको बताउनु भयो ।
सांसद शर्माले जनताले बुझ्नेगरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बैठक सञ्चालन गर्न पार्टी केन्द्रिय कमिटीको बैठक लाइभ गर्न लागेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जनताले बुझ्नेगरी लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट गर्नुपर्छ नि त । सबै पार्टीले क्रमशः गर्दै जाने कुरा छ । त्यसैले काम गर्ने सदस्यले के काकम गरेको छ, तलसम्म थाहा हुन्छ । आज पनि सिंगो पार्टी एक ठाउँमा छ । विप्लवलाई आउनु भनेकै छौँ, मिडियाले हाइलाइट गर्नुभएको कुरा मात्रै हो । बैठक १७ गतेदेखि शुरु हुन्छ । बैठकमा सबै केन्द्रिय सदस्यले बोल्नुहुन्छ ।’
सांसद शर्माले केन्द्रिय कमिटीको बैठक साउन १७ गतेदेखि शुरु हुने र सबै केन्द्रिय सदस्यले बोल्ने बताउनु भयो ।
खिर खाएर मनाइयो साउने १५
५ औं राष्ट्रिय खीर दिवस देशभर मनाइएको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर खिर खाएर साउन १५ मनाइएको हो । हरेक वर्ष साउन १५ गते खिर दिवस मनाउने गरिन्छ । यस वर्षपनि काठमाडौंसहित देशभर नै खिर खाएर साउन १५ को परम्परा निभाइएको छ ।
खिर दिवसको अवसरमा खिर आयोजक समितिले काठमाडौंको अनामनगरमा खिर खाएर आफन्त, इष्टमित्र, शुभचिन्तक, साथीहरु मिलेर मनाएको छ । वर्षा ऋतुका बेला असार १५ गते दहीचिउरा र साउन १५ मा खिर खाने प्राचीनकालदेखिको नेपाली परम्परा छ ।
साउने झरी पर्ने बेलामा तातो खिरले स्वास्थ्यलाई राम्रो गर्ने भएकाले खिर खाने गरिएको हो । संस्कृत भाषामा पायस भनिने खीर सात्विक आहारमध्येमा उत्तम मानिने भएकाले पितृ एवं देव कार्यमा पनि महत्वपूर्ण खानेकुराका रुपमा वैदिकशास्त्रमा वर्णन गरिएको छ । साउन १५ को अवसरमा देशभर नै आज दिनभर खिर खाने, साथीभाईसँग भेटघाट गर्ने गरिन्छ ।
उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउन सरकारले भोलिसम्मको समय मागेको छ : गोकुल बाँस्कोटा
नेकपा एमालेका सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय गर्नका लागि सरकारले मंगलवार सम्मको समय मागको बताउनुभएको छ ।
सोमवार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मंगलवारसम्मको समय माग गरेकाले आजको प्रतनिधि सभा बैठक बस्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले जति चाँडो उच्चस्तरीय छानबिन बनायो त्यति चाँडै संसद सुचारु हुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अविलम्व उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले भोलिसम्मको समय मागेको छ, उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने वा नबनाउने भन्ने निर्णय गर्न । भोलि बनायो भने संसद चल्छ । सरकारले अविलम्व उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाओस् । जे साँचो हो, त्यो बाहिर ल्याइदिओँ । की सरकार अनुसन्धान गर्न चाहँदैन रु प्रश्न उठिसकेपछि ढाकछोप गर्ने होइन, खुला हुनुपर्छ ।’
सांसद बाँस्कोटाले अनियमितताको प्रश्न उठिसकेपछि सरकार ढाकछोप गर्न नलागेर निष्पक्ष छानबिन गर्न लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अनियमिततामा संलग्न सबै दोषीलाई कारबाही हुन्छ : मन्त्री गुरुङ
शहरी विकासमन्त्री सीता गुरुङले सरकारले अनियमितता गर्ने सबै दोषीलाई सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताउनुभएको छ ।
सोमवार संसद भवनबाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले काम गरेकै कारण सुन तस्करहरु पक्राउ परेको भन्दै सुन तस्करी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई कारबाही हुने बताउनुभयो ।उहाँले दोषी अनुसन्धानको घेरामा आउने भन्दै तिब्र गतिमा अनुसन्धान अघि बढ्ने बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले काम नगरेको भए त पक्राउ नै पर्ने थिएनन् नि । दोषीहरुलाई कारबाही हुन्छ । अनुसन्धान तिब्र गतिमा अघि बढ्छ । जो दोषी हुन्छ, अनुसन्धानको लागि लगिहाल्छ ।’ मन्त्री गुरुङले सरकारले काम गरेकै कारण दोषीहरु धमाधम पक्राउ परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
रास्वपाको दबाबमा परेर सरकार भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न बाध्य भयो : रवि लामिछाने
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले आफ्नो पार्टीको दबाबमा परेर मात्रै पुराना भ्रष्टाचारको फाइल खोल्न बाध्य भएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा आयोजित पार्टीको सुदूरपश्चिम–काठमाडौं सम्पर्क भेलामा बोल्दै उहाँले सो दाबी गर्नुभएको हो । सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले भ्रष्टाचारबिरुद्ध बुलन्द आवाज उठाएपछि सरकार पनि बाध्य भएर भ्रष्टाचारको पुराना फाइल खोल्न अघि सर्नुपरेको जिकिर गर्नुभयो ।
उहाँले भ्रष्टाचारको फाइल नखोल्ने हो भने २०८४ सालको निर्वाचनमा आफूहरुको हविगत कमजोर हुने देखेपछि सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरु पनि भ्रष्टाचार बिरोधी अभियानमा लागेको बताउनुभयो ।
सभापति लामिछानेले आगामी निर्वाचनसम्म सुशासनको क्षेत्रमा सरकारले केही काम गरे आफ्नो पार्टीका लागि खुशीको कुरा हुने समेत बताउनु भयो । नेपाली जनता आफैँले कोरको समृद्धिको खाकालाई सार्थक बनाउन सुशासनको प्रत्याभुति चाहिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसमा सरकारले केही गर्नुलाई आफ्नो पार्टीले गलत अर्थमा नलिने पनि पटकपटक दोहोयाउनुभयो ।
सभापति लामिछानेले भन्नुभयो, ‘हाम्रो उपस्थितिले मात्रै पनि जुन ढंगले होशियारी देखिएको छ–ठाउँठाउँमा । सदनदेखि सरकारसम्म र विभिन्न राजनीतिक दलहरुमा जुन किसिमको एउटा चलायमान अवस्था देखिएको छ । यो आफैंमा एउटा राम्रो संकेत हो ।
यसलाई मैले गलत अर्थमा लिएको छैन । राम्रो संकेत हो यो । र, मैले सरकारको कामकारबाहीलाई पनि भनेको छु कि जसरी भ्रष्टाचारको बिरुद्ध बुलन्द आवाज उठाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घण्टी बजाउँदै अगाडि आयो । सम्भवतः यो आगमनले काँही न काँही सरकारलाई पुराना भ्रष्टाचारका फाईल खोल्न प्रेरणा दिएकै हुनुपर्छ । र, लाएकै हुनुपर्छ कि अहिले फाईल खोलिएन भने २०८४ सम्म त के हो के रु भन्ने लागेकै हुुनुपर्छ ।
त्यसकारणले यो संकेत देखिएकै छ ।ठिक छ । हामी खुशी छौं । हामीले निर्वाचनमा जानुअघि उठाएको विषयमा सरकारले आउने निर्वाचन सम्ममानै धेरै सरसफाई गर्न सकेछ भने हाम्रो काम सजिलो नै हुनेछ । किनकी नेपाली जनताले अव जुन किसिमको एउटा समृद्धिको खाका कोरेका छन । र, त्यो समृद्धिको खाका कोर्नु भन्दा अगाडि जुन किसिमको सुशासनको प्रतिवद्धता चाहिन्छ । त्यसको छनक देख्न पाएको हुनाले हामी यसमा खुशी नै छौं । हामीले यसमा दुःख मनाउ गर्ने कुरा छैन ।’
सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले आगामी निर्वाचनसम्ममा विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई मतदान गर्नका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले घरघरमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पु¥याउने गरी अघि बढ्न पनि पार्टीका नेता, कार्यकर्तालाई सचेत गराउनु भयो । सभापति लामिछानेले सुदूरपश्चिमका जनताको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउने गरी आफ्नो पार्टी अघि बढ्ने आश्वासन समेत दिनुभयो ।
सबै नेता बिग्रिए भन्नु गलत हुन्छ : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै नेता बिग्रिए भन्नु गलत हुने बताउनुभएको छ ।अध्यक्ष ओलीले सबै नेता बिग्रिए भन्ने कुराले समाजमा गलत सन्देश जाने भएकाले त्यस्ता खालका लेख, रचना सम्प्रेषित नगर्न पनि साहित्यकारहरुलाई आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले अरस्तुले कान्छी श्रीमतीको मात्रै दाँत गनेर महिलाहरुको दाँत २८ हुन्छ भनेजस्तै हाम्रा स्रष्टाहरुले पनि सबै नेताहरुलाई बिग्रिएको भन्नु उस्तै हुने बताउनुभयो । सोमबार ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित ‘युगदूत’ नामक पुस्तक विमोचन तथा स्रष्टा भेटघाट कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले साहित्यकार वासुदेव अधिकारीद्वारा लिखित ‘सबै नेता बिग्रिए’ शीर्षक कविताको रचनालाई उद्धृत गर्दै सो कुरा बताउनु भएको हो ।
उहाँले स्रष्टाहरुलाई कतिपय नेताहरु बिग्रिएको कुरा सत्य भएकाले त्यस्ता तथ्यलाई आत्मासाथ गरेर साहित्यिक सृजना गर्न सुझाव समेत दिनुभयो । तर सबै नेताहरु बिग्रिएको भन्न नमिल्ने उहाँको तर्क थियो । अध्यक्ष ओलीले राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भन्न नमिल्ने बताउनु भयो । राजनीति सबै नीतिहरुको पनि मुल नीति भएकाले यसमा ढाँटछल, धोका आदि हुनै नहुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नु भयो, ‘राजनीति भनेको सबै नीतिहरुको मूल नीति हो । त्यसकारण राजनीति भनेको भ्रष्ट नीति, छुल्याहा नीति, चुक्लीचाक्लीवाला नीति, ढाँट छलवाला नीति, धोकावाला नीति होइन । राजनीतिमा यस्तो त भइहाल्छ नि भन्ने चलन छ आजकाल । राजनीतिमा नहुनुपर्ने कुरा हुनु हुँदैन ।
राजनीतिमा गर्न नहुने काम पनि गर्न हुने, अपवित्र पनि पवित्र हुने भन्ने हुँदैन । राजनीति नीतिहरुको मूल नीति हो । यो सबै नीतिहरुको मुहान भएको हुनाले मुहानलाई धमिलो बनाउनु हुँदैन । वासुदेव अधिकारीजीको चिन्ता त्यहीँ हो । मुहानलाई फोहोर पार्नु हुँदैन । म वासुदेवजीलाई कति मात्रै भन्छु भने सबै मुहान फोहोर छैनन् । अनि अरस्तुले दाँत गर्ने जस्तो हुनु भएन । अरस्तुको दुईटी श्रीमति रहेछन् ।
एउटी जेठी श्रीमती, अर्की कान्छी श्रीमती । २१ वर्षदेखि ३१ वर्षसम्ममा मात्रै बुद्धि बंगारा पलाउँछ । कान्छी श्रीमती २० वर्षकै ल्याएछन् । उनले जे पनि जिज्ञासा राख्ने, जेमा पनि जान्न खोज्ने, जेमा पनि बुझ्न खोज्ने । आफ्ना दाँत छामे, ३२ वटा छन् । महिलाका दाँत कति वटा हुन्छन भनेर गन्न मन लाग्यो, हेर्न मन लाग्यो उनलाई । ए कान्छी, यहाँ आउ त भनेर बोलाएर दाँत गने । २८ वटा मात्रै छन् ।
र, लेखि हाले–महिलाका दाँत २८ वटा हुन्छन् । २१ वर्षपछि मात्रै बद्धि बंगारा पलाउँछ भन्ने कुरा याद नराख्दा वा जेठी श्रीमती पनि बोलाएर दाँत नगन्दा नेता सप्रिएनन भनेजस्तो हुन्छ क्या । बिग्रिएकै छैनन् क्या कतिपय नेता त । त्यसकारण सर्जक साथीहरुलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने कान्छी श्रीमतीलाई मात्रै बोलाएर, कान्छी श्रीमतीको मुख हेरेर, उनको मात्रै गनेर महिलाको दाँत २८ वटा हुन्छन भनेर नलेखौं । त्यसो गर्दा पर्याप्त भएन । जेठीको त दाँत पनि गनिएन । जसले गर्दाखेरी यथार्थ आएन । कतिपय नेता बिग्रिए भन्नुपयो क्या ।
बिग्रिनेहरुले अरु पनि म जस्तै हुन भनेर कराए । त्यो होला । तर सबै नेता बिग्रिएका होइनन् । त्यसकारण म के आग्रह गर्छु भने हामीेले दिशा निर्देश गर्ने खालका यस्ता रचनाहरु जो हाम्रो टे«डिशन हो, परम्परा हो । बुद्धको भनाई पनि के छ भने मैले भनेका कुरा पहिलो तथ्यहरुसँग भिडाएर हेर, अनि पत्याऊ । हामीले तथ्यकुरा, सही कुराहरु प्रभावकारी ढंगले पस्किनु पर्दछ ।’
त्यस अवसरमा ओलीले नेपालले सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रमा विकसित देशहरुले भन्दा बढी प्रगति गरेको दाबी समेत गर्नुभयो । महिलाहरुले ३३ प्रतिशतको सहभागिता जनाउने कुराको दृष्टान्त दिँदै उहाँले सो कुरा बताउनु भएको हो । अध्यक्ष ओलीले सुन्दर भविष्यतर्फ मुलुक अघि बढीरहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि तिब्र गतिका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता पनि औंल्याउनु भयो ।
डा केसीद्वारा साउन २९ देखि सत्याग्रहको घोषणा
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा।गोविन्द केसीले आगामी साउन २९ देखि सत्याग्रहको घोषणा गर्नुभएको छ ।
सोमवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै डा।केसीले चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई निस्तेज पार्ने र चिकित्सा शिक्षा ऐनका प्रावधानहरु उल्ट्याउने संगठित प्रयास भइरहेको भन्दै सत्याग्रह शुरु गर्ने घोषणा गर्नुभएको हो ।
डा केसीले आयोगका सह–अध्यक्ष समेत रहनुभएका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत पदीय जिम्मेवारीबाट च्युत भएर माफियाहरुको त्यस्तो प्रयासमा साथ दिइरहेको आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य शिक्षाका विभिन्न विषयहरुमा सिटिइभीटीमा भर्ती भएका पार्टी कार्यकर्ता तथा माफियाहरुले अवैध रुपमा अघि बढाएको सिट निर्धारण र भर्ना प्रक्रिया रोक्न शिक्षा मन्त्रीले केही नगर्नु तथा उनीहरुलाई दण्डित गर्नुको सट्टा संरक्षण गर्नुले त्यस्तो आशंक जन्माएको बताउनुभयो ।
डा केसीले भन्नुभयो, ‘दलीय कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनेका राज्यका अरु नियामक निकायसमेत चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई अटेरी गरेर मेडिकल माफियाको भाषा बोल्नु संयोग मात्रै नभई मेडिकल शिक्षा सुधारमा अहिलेसम्म भएको सुधारलाई उल्ट्याउने भ्रष्ट र आपराधिक प्रवृत्तिका राजनीतिक दलहरुको संगठित प्रयास भएको देखिन्छ ।
त्यसैले सिटिइभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वबिहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिन चाहन्छौं ।
यीसहित शुल्क बढाउनेसम्बन्धी सिटिइभीटीको निर्णय खारेज गर्ने सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज वा प्रतिष्ठान पु¥याउने तथा सञ्चालनमा ल्याउने,एकीकृत स्वास्थ्य शिक्षा ९विज्ञान० प्रतिष्ठान र पदाधिकारी नियुक्तिको मापदण्डसम्बन्धी कानून बनाउने, चिकित्सा शिक्षालाई नाफारहित बनाउने र स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न कानूनी व्यवस्था गर्ने, सरकारी अस्पतालहरुमा विद्यमान शैय्या अनुरुप स्थायी दरबन्दीको व्यवस्था गर्ने, सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुवाट निःशुल्क औषधि तथा उपचार प्रदान गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान कडाईका साथ लागू गर्ने लगायत हामीसित २०७९ असोज आठ गते तथा विगतमा भएका सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछौं । यी सबै मागहरु पूरा नभएमा यही साउन २९ गतेदेखि सत्याग्रह शुरु गर्ने जानकारी गराउन चाहन्छौं ।’
उहाँले सिटिइभीटीको सिट निर्धारण र विद्यार्थी भर्नासम्बन्धी अवैध निर्णय खारेज गर्न, दोषी पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि एक हप्ताभित्र सिफारिस समिति बनाउन र हालका उपाध्यक्षको पदावधि सकिनु अगाडि नै छनोटको प्रक्रिया टुंग्याएर आयोग एक दिन पनि नेतृत्वबिहीन नहुने गरी नियुक्ति गर्न सरकारलाई अल्टिमेटम दिनुभयो ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण
लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित बुटवलमा नवनिर्मित प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला भवन सेभ द चिल्ड्रेनले लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
एड्स, क्षयरोग र मलेरियाबिरुद्ध ग्लोवल फण्डको अनुदानमा निर्माण भएको भवन लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो । वागमती प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला ग्लोवल फण्डका वरिष्ठ पोर्टफोलियो व्यवस्थापक स्टेफन स्टोजानोभिक र सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल र भूटान कन्ट्री अफिसकी राष्ट्रिय निर्देशक हेदर क्याम्पबेलले संयुक्तरुपमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चौधरीलाई सोमवार कार्यक्रमकाबीच विधिवतरुपमा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
८ करोड ७० लाख २० हजार ४ सय २० रुपैयाँको लागतमा प्रयोगशाला बनेको हो । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले स्वास्थ्य सेवा पूर्वाधारको सुदृढीकरण गर्ने र स्वास्थ्य समस्याको समयमै सही परीक्षण र उपचार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रयोगशालाले लुम्बिनी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका अन्य स्वास्थ्य प्रयोगशालाहरुको नियमन गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई सकृयरुपमा सहयोग गर्ने उद्देश्य रहेको छ ।
यसका साथै, क्षमता सुदृढीकरण कार्यक्रमहरुमार्फत प्रयोगशालालले लुम्बिनी प्रदेशका प्रयोगशालाहरुमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रयोगशालाहरुलार्ई प्राविधिक सहायता प्रदान गर्ने, प्रयोगशालाहरुको उच्च गुणस्तर कायम राख्ने र सर्वसाधारणलाई न्युन मूल्यमा प्रयोगशालासम्बन्धी सेवा दिनसमेत सहयोग गर्नेछ ।
अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न नवनिर्मित प्रयोगशालाबाट कोभिड–१९ र क्षयरोग लगायत अन्य विविध खालका सरुवा रोगहरुको उच्चस्तरीय माइक्रोबायोलोजिकल र इम्युनोलोजिकल परीक्षण देखि प्याथोलोजिकल र विशिष्टकृत मलिक्युलर विश्लेषणसम्मका सेवा प्रदान गरिनेछन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले प्रयोगशालामा उपलब्ध हुने सेवाहरुको गुणस्तर तथा विश्वसनियता कायम गर्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले लुम्बिनी प्रदेश र अन्य प्रदेशहरुमा समेतको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नेतर्फ अघि बढ्नु प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार लगायत सबैको साझा दायित्व भएको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘जुन आज प्रयोगशाला बनेको छ । यसलाई स्थायित्व दिने राम्रो बनाउने र अझ यो प्रयोगशालालाई रिसर्च सेन्टर बनाउने हामि सबैको दायित्व हो । स्थानीय सरकारको पनि दायित्व छ । हाम्रो पनि दायित्व छ । हामीलाई हस्तान्तरण भएको नाताले पनि हामिले यसलाई अझ धेरै अगाडी बढाउनुपर्छ ।
यसलाई पैसाको कमी हुन दिँदैनौँ । तपाइहरुले टेक्नीकल मेनपावर राख्नुस् । यसमा आउने मेनपावर पार्र्टी भन्दा माथि उठेर काम गर्नुहोला । लुम्बिनी प्रदेशमात्रै होइन नेपालभर प्रचार गर्न पाऔं । अबको ६ महिनाभित्र बुटवलमै जचाउनुपर्छ भनेर विश्वसनियता जोगाउनुपर्छ ।’
हस्तान्तरण कार्यक्रममा बोल्दै सेभ द चिल्ड्रेन नेपाल र भूटान कन्ट्री कार्यालयकी राष्ट्रिय निर्देशक हेदर क्याम्पबेलले भवन हस्तान्तरण गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा पहुँचयोग्य, गुणस्तर र सामयिक बनाई स्वास्थ्य सेवामा असमानता घटाउन निरन्तर सहयोग रहने बताउनु भयो ।
लम्पी स्किन रोगका कारण मधेस प्रदेशमा २ हजार २५ पशुको मृत्यु
लम्पी स्किन रोगका कारण मधेस प्रदेशमा हालसम्म दुई हजार भन्दा बढी गाईवस्तु सहितका पशुहरुको मुत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ । खडेरीको चपेटामा परेको मधेस प्रदेशको आठ वटै जिल्लामा यस रोगका कारण गाईवस्तुको धेरै क्षती भएपछि किसान मर्कामा परेका हुन् ।
मधेस प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको जानकारीअनुसार सिरहामा सबैभन्दा बढी १ हजार १ सय १८ गाई,भैँसी सहितका पशुको मृत्यु भएको हो भने पर्सामा सबैभन्दा कम दुई पशुको मृत्युसहित मधेस प्रदेशमा हाल सम्म यो रोगबाट २ हजार २५ पशुको मृत्यु भएको छ ।
मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका पशु अधिकृत डा रञ्जितकुमार अधिकारीले मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लाहरुमा हालसम्म ४५ हजार ८ सय २५ पशुलाई लम्पी स्किन बिरुद्वको खोप लगाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘धेरै हदसम्म पशुहरु निको पनि भएको छ । ६७ हजारमा दुई हजार जती पशुको मृत्यु भएको छ । बाँकी चाहीँ निको हुने क्रममा छ । यो रोग निको हुन अलिक समय लाग्छ । करिव २० देखि २५ दिन रोग निको हुन समय लाग्ने भएका कारणपनि अलिक गाह्रो हुन्छ । रोग लागेका पशुमा दुध उत्पादनमा ह्रास आएको छ । पशुहरुमा बाँझोपनको पनि समस्या आउँछ । पशुहरु कमजोर हुँदै जान्छ । मधेस सरकारले ६४ हजार मात्रा खोप खरिद गरेको छ । स्थानीय तहले खोपको कार्यक्रमलाई अगाडी बढाएका छन् । ४५ हजार मात्रा खोप लगाइसकिएको छ । स्थानीय तह, संघ र प्रदेशको समन्वयबाट मात्रै यो रोगबिरुद्ध लड्न सकिन्छ ।’’
सोमवार लम्पी स्किन रोग बिरुद्वको खोप अभियानलाई जनकपुुरधामस्थित सीताराम गाई गौशालामा उद्घाटन गर्दै मधेस प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री गोविन्दबहादुर न्यौपानेले मधेस सरकारले आठवटै जिल्लामा आठ÷आठ हजारको दरले कुल ६४ हजार खोप पठाएको बताउनुभयो । मन्त्री न्यौपानेले यो समस्या पहिला देखि नै भएपनि अहिले भयावह भएको बताउँदै यस्ता समस्याहरु दीर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न सरकारले पहल गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘हामीले खोप खरिद गरेका छौं । प्रत्येक जिल्लामा खोप पठाइसकेका छौं । खोप अभियान शुरु भइसकेको छ । तर, ६४ हजार डोज धेरै न्युन हुनेछ । त्यसको लागि स्थानीय सरकारलाई पनि हामीले आग्रह गरेका छौं । उहाँहरुसंग भ्याक्सिनको बजेट छ । जस्तो सर्लाहीका स्थानीय निकायले केही राम्रो गर्नुभएको छ । संघको कृषी मन्त्रीले पनि केही डोज भ्याक्सिन पठाउँछु भनेर आश्वासन दिनुभएको छ । ’
लम्पी स्किनका कारण सबैभन्दा बढी गाई÷गोरुको मृत्यु भएको देखिन्छ । मधेस प्रदेशमा मृत्युभएका २ हजार २५ पशुमा भैँसी राँगा छन् भने २ हजार १९ वटा गाई÷गोरुको मृत्यु भएको छ ।
सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन : महेश बर्तौला
नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको छ । सोमवार संसद् भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै एमाले सचेतक बर्तौलाले सरकारमै रहेका उच्च व्यक्तित्वहरु पर्ने डरले सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभएको हो ।
उहाँले देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभुति गर्नुपर्नेमा अनेकौ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्न लागिरहेको बताउनुभयो । बर्तौलाले नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरु नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने गतिविधिमा सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको बताउनुभयो ।
सचेतक बर्तौलाले भन्नुभयो, ‘सुन तस्करी प्रकरणमा सरकार पक्षको र सरकार निर्माण गर्ने मुर्धन्य नेताहरुको प्रत्यक्ष संलग्नतामा यी घटनाहरु भएका छन् । एक पछि अर्को तथ्यले प्रमाणहरुलाई स्वीकार्दै गएको देखिन्छ । देश निर्माणको नेतृत्व गर्ने सरकार समृद्धिको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने सरकार अनेकौ सेटीङ गरेर देशलाई बदनाम गर्ने स्थितिको विकास गरिरहेको छ ' उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाललाई ट्रान्जिट प्वाइन्ट बनाउने, चीनतर्फबाट क्विन्टलका क्विन्टल सुनहरु नेपाल भित्र्याउने र अन्यत्रतर्फ निर्यात गर्ने यहाँबाट जे खालको गतिविधि सरकारको प्रत्यक्ष सहभागितामा भइरहेको छ । त्यसकारण एमालेले संसद्मा उच्चस्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्मका लागि अन्य प्रकृयाहरुलाई हामीले रोकेका छौं । जबसम्म सरकार उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाएर तमाम खालका समस्याहरुलाई निष्पक्ष पारदर्शी ढंगबाट सत्यतथ्य बुझेर दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
सामान्य मानिसहरु छैनन् यहाँ । दलका मुर्धन्य नेताहरु हुनुहुन्छ । महत्वपूर्ण ओहोदामा बसिसकेका, जिम्मेवारीमा बसीसकेका मन्त्रीहरु हामीले देखिरहेका छौं । तसर्थ संसद्मार्फत सरकारलाई खवरदारी गर्छौं । सरकार अहिलेपनि उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने पक्षमा छैन । उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउँदा खेरी सरकारमा बसेका गृहमन्त्री भ्रष्टचारलाई निर्मुल बनाउँछु भन्नुहुन्छ । तर, क्वीन्टल सुनहरु बाहिरीन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बाहिरबाट समाउँछ ।
सचेतक बर्तौलाले बहालवाला मन्त्रीहरुले देशका स्रोत साधनमा निजी हीतमा उपयोग गर्न चाहना गरिरहनुभएको बताउनु भयो ।
सुन प्रकरणमा म माथि लागेको आरोपबारे छानबिनका लागि तयार छु : वर्षमान पुन
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले सुन प्रकरणको निष्पक्ष ढंगले छानबिन हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार संसद भवनमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहनुभएका पुनले सुन प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको र दोषी ठहरिए कारबाही भोग्न तयार रहेको बताउनुभएको हो ।
पुनले प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार र सुन तस्करी बिरुद्ध चलाएको अभियान नेपाली राजनीतिलाई शुद्ध बनाउन चालिएको अभियान रहेको बताउनु भयो । उहाँले अनाहकमा आफूलाई जोडेको भन्दै व्यक्तिगत चरीत्र हत्या गर्ने भन्दापनि तथ्यमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पुनले भन्नुभयो, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भ्रष्टाचार र सुन तस्करी बिरुद्ध चलाएको अभियान नेपाली राजनितिलाई शुद्ध बनाउन चालिएको अभियान हो । यसमा मेरो पूरै समर्थन छ । मेरो कहीँ कतै संलग्नता छैन । म कतै जोडिएको छैन ।
गत आठ वर्ष पहिले पारिवारीक खालको फोटोलाई राखेर हो जस्तो पारिएको छ । आगामी दिनमा हामि कस्ता मान्छेसँग छानबिन गर्ने कस्ता मान्छेसँग नगर्ने भनेर सोंच्नुपर्छ । मेरोबारेमा पनि ठोस रुपले त उठेको छैन, कुन निकायले छानबिन गर्नुपर्ने हो म माथि छानबिन गरोस्, म त्यो छानबिनका लागि तयार छु ।
र, म दोषी ठहरीए के सजाय भोग्नुपर्ने हो त्यसको लागि तयार छु । राजनितिक, व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्ने भन्दापनि तथ्यमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ । न्यायिक समिति, संसदीय छानबिन समिति वा प्रहरी कसबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने हो म उभिन तयार छु ।’ राज्यका निकायहरुले पूर्वाग्रही गर्न नहुने र राज्यले न्यायोचित ढंगले छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कर्मचारीहरुको सरुवा स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्छ : मन्त्री ज्वाला
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा स्वचालित प्रणालीमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले निजामती कर्मचारीहरुको सरुवा स्वचालित रुपमा हुनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
उहाँले आफ्नो नजिकको मान्छेलाई पुरस्कार स्वरुप सजिलो ठाउँमा र अरुलाई दण्डित गरेजस्तो अप्ठ्यारो ठाउँमा पठाउने प्रवृत्ति रहेको भन्दै सरुवा प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यस्तै निजामती सेवालाई पूर्वअनुमान योग्य पनि बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । सरुवालाई स्वचालित प्रणालीमा नल्याएसम्म यो विषय सबैको चिन्ताको विषय हुने उहाँको भनाई छ ।
उहाँले भन्नुभयो ‘यो मागिखाने भाँडोजस्तो भएको छ । यो सिस्टममा नल्याएसम्म, सिस्टममा नढालेसम्म, स्वचालित नबनाएसम्म यो सबैको टेन्सनको विषय नै हुन्छ । दण्ड र पुरस्कारको रुपमा अथवा कसैलाई दुःख दिनुप¥यो, सजाय दिनुपयो भने अप्ठ्यारो ठाउँ पठाउने ' उहाँले बताउनुभयो ।
कोही लाइक माइन्डेड छ भने त्यसलाई सजिलो ठाउँ ल्याउने । पुरस्कृत गर्ने र दण्डित गर्ने प्रक्रियाको रुपमा सरुवा प्रणाली लागू भएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले यो सिस्टममा जानु, स्वचालित गर्नुपर्छ । कमसेकम पहिले नै अनुमान गर्न सकिने हुनुपर्छ । मान्छेले अनुमान गरेर ढुक्कले बसोस् । स्वचालित सिस्टममा जानुको विकल्प छैन । हामी त्यहाँ जानुपर्छ । हामी त्यहाँ जान्छौँ । अब चाहीँ नयाँ ढंगले सोच्नुपर्छ । यसमा मेरो तर्फबाट निकै धेरै प्रयास हुन्छ । उहाँले संसदको यही अधिवेशनमा संघीय निजामती ऐन ल्याउने तयारीमा सरकार लागेको पनि बताउनु भयो ।
मधेस प्रदेश सरकारमा दुई मन्त्री नियुक्त
मधेस प्रदेश सरकारमा दुई जना मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको सिफारिसमा सोमवार प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले गृह, सञ्चार तथा कानून मन्त्रीको जिम्मेवारी मोहम्मद समिमलाई दिएर कार्यविभाजन गर्नुभएको हो । समिम नेपाली काँग्रेसका सांसद हुनुहुन्छ ।
त्यस्तै श्रम तथा यातायात मन्त्रीको जिम्मेवारी जनमत पार्टीका सांसद चन्दनकुमार सिंहले पाउनुभएको छ । दुवै मन्त्रीले सोमबार नै प्रदेश प्रमुख समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण समेत गरिसक्नुभएको छ ।
यससँगै मधेस प्रदेश सरकार दुई राज्यमन्त्रीसहित १४ सदस्यीय बनेको छ । मधेस सरकारले आज छैटौं पटक मन्त्रिपरिषद बिस्तार गरेको हो ।
सोह्रौँ योजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन्छौँ : उपाध्यक्ष श्रेष्ठ
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले सोह्रौँ योजना कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनेगरी बनाउने बताउनुभएको छ । सोमवार राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सोह्रौँ योजनामा कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभएको हो ।
त्यसको लागि यस आर्थिक वर्षको बजेटबाट नै तयारी थालिएको बताउनुभयो । उहाँले यो आर्थिक वर्षको बजेटमा उत्पादन र रोजगारीका विशेष कार्यक्रम घोषणा भएको उल्लेख गर्दै एउटा पालिकामा दुई वटाका दरले कार्यक्रम अगाडी बढाउने बताउनुभयो । आगामी वर्षहरुमा देशैभरी कृषि, पशुपंक्षी पालन, जडिबुटी, साना घरेलु, लघु र मझौला उद्योगहरुका कार्यक्रमहरुमा जोड दिइने बताउनुभयो ।
त्यस्तै होटल, एग्रो, रिसोर्टहरु र सूचना प्रविधिमा आधारित सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई नेटवर्किङ गरेर ठूल्ठूला कार्यक्रमहरु खोल्ने कार्यक्रमहरु राखिने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सामुहिकतालाई जोड दिनेगरी अगाडी बढ्नुपर्ने पनि बताउनुभयो । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले कृषिको उत्थान भयो भने उद्योगको पनि उत्थान हुने र अर्थतन्त्रमा विकास हुने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘देशलाई अगाडी बढाउन सक्ने योजना दिनका लागि कृषिको अहिलेको हालत जे छ, त्यसलाई हामीले ड्राइभ नदिइकन हामी अन्त केही गर्न सक्दैनौँ । अर्थतन्त्रलाई कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र भनेर तिन भागमा बाडिन्छ । हाम्रो मुलुकमा कृषिको विकास नभएसम्म उद्योगको विकास हुँदैन' उहाँले बताउनुभयो ।
किनभने उद्योगधन्दाहरुको कच्चा पदार्थ दुईवटा स्रोतबाट आउँछन् । एउटा जमिनमाथि, एउटा जमिनमुनि । जमिन मुनिको खनिज पदार्थहरु फलाम, पित्तल, तामा तिनीहरु हामीले अहिले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ । जमिनमाथिको जस्तोकी जंगल, कृषि, पानी लगायतका यि सबै कुराहरु । कृषिको उत्थान भयो भने बल्ल कृषिमा आधारित कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नेगरी उद्योगहरु फस्टाउने हुन् ।
हामीमा जे जति उद्योगहरु बनेका छन् नि, त्यो दिगो किसिमका छैनन् । सबै कच्चा पद्धार्थ बाहिरबाट आउँछन् । भ्यालु एडिसन कम हुन्छ । त्यसकारण कृषिलाई ड्राइभ गर्ने, फोकस गर्ने किसिमबाट हामीले सोचेका छौँ सोह्रौ योजनामा । त्यसको पाइलटिङ यो आर्थिक वर्षकै बजेटमा एउटा उत्पादन र रोजगारीका लागि विशेष कार्यक्रम भन्ने घोषणा भएको छ । त्यसलाई बजेट पनि हालिएको छ ।
त्यसमा कृषिलाई साच्चै नै फड्को मार्नेगरी एउटा पालिकामा दुई वटाका दरले कार्यक्रम अगाडी बढाउने र त्यसको कमजोरीहरु हटाएर त्यो पाइलटीङ हो । त्यसपछि आगामी वर्षहरुमा देशैभर कृषि, पशुपंक्षी पालन, जडिबुटी, साना, घरेलु, लघु, मझौला उद्योगहरु, अर्को होटल, एग्रो, रिसोर्टहरु र अर्को सूचना प्रविधिमा आधारित सम्पूर्ण उद्योगहरुलाई नेटवर्किङ गरेर ठूल्ठूला कार्यक्रमहरु खोल्ने कार्यक्रमहरु आइराखेको छ । यसमा महत्वपूर्ण के छ भने सामुहिकतालाई जोड दिने ।
उहाँले विकास निर्माणका काम गर्न नीतिगत रुपमा पनि समस्याहरु आउने भन्दै त्यसको समाधान गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो । यसका लागि विकास विधेयक तर्जुमा भइराखेको उहाँले बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास आयोजनाहरुको अनुगमन गरेर दिएको प्रतिवेदन समेत कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनु भयो ।
उहाँले भन्नुभयो – ‘अहिले चाहीँ कुनै एउटा आयोजना बनाउनुप¥यो भने वनको समस्या छ । त्यस्तै गिटी, ढुंगा, बालुवा पाइँदैन । स्थानीयले पहिला विकास निर्माणका कार्यक्रम हाम्रै क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ भनेर लबिङ गर्छन् । आउने भयो, घरजग्गाको मूल्य बढ्ने भो भनेपछि त्यहाँ दिँदैनन् । यो सबै समस्या समाधान गर्नको लागि, विकास ऐन तर्जुमा गर्नका लागि विधेयक तर्जुमा भइराखेको छ, र यो प्रश्तुत हुने क्रममा छ ।
अर्को राष्ट्रिय योजना आयोगको काम के हो भने योजना बनाउने, कार्यक्रमहरु तय गरिदिने, नीति बनाइदिने । लागू गर्ने त मन्त्रालयले । अनि योजना आयोगले चाहीँ अनुगमन गरेर सहजीकरण गर्ने, समन्वय गर्ने हो । हामी आयोजना अनुगमन गर्न जान्छौँ । यसमा यो–यो गर्नुपर्ने देखियो । अर्थले बजेट दिनुपर्ने देखियो । वनले यो गर्नुपर्ने देखियो । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा समस्या यो गर्नुपयो भनेर रिपोर्ट दिन्छौँ ।
कार्यान्वयन हुँदैन । किनभने त्यसमा कानूनी हैसियत प्राप्त भएन । अब यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि अनुगमन तथा मूल्यांकन ऐन भन्ने राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएको छ । यो आयो । आयोजना बैंक, आयोजना बर्गिकरण लगायतका जे कामहरु हामीले गरेका छौँ त्यो विधिगत रुपमा । त्यो भयो भने धेरै कामहरु अगाडी बढ्छन् ।’
उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना वर्गिकरण र आयोजना बैंकको कार्यविधि ड्राफ्ट गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने क्रममा रहेको बताउनु भयो । सो कार्यविधि पारित भएमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघले विकास निर्माणको कुन–कुन काम गर्ने भन्नेमा प्रष्ट हुने बताउनु भयो ।
२ सय ८४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ,अभाव छैन : मन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा।वेदुराम भुसालले सरकारसँग दुई सय ८४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले सरकारसँग दुई सय ८४ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको भन्दै मल अभाव नरहेको बताउनुभएको हो । मन्त्री भुसालले सरकारले आयात गरेको मल गुणस्तरीय रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले संघीय सरकारले रासायनिक मल आयात गरेर वितरणको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएपनि स्थानीय तहले राम्रो काम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहले रासायनिक मल वितरण राम्रो गर्न नसक्दा मल वितरणमा समस्या देखिएको बताउनुभयो।
उहाँले स्थानीय तहले सिफारिस गरेर मल वितरणको जिम्मा पाएका सहकारी संस्थाले नै घोटला गरेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारले काभ्रे,पाल्पा,इलाम,कपिलवस्तु लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुमा मल वितरणमा बद्मासी गर्नेहरुलाई कारबाही गरेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले यो वर्ष ल्याउनुपर्ने सबै मल आइसकेको भन्दै २५ हजार मेट्रिक टन मल बाटोमा रहेको बताउनुभयो । उहाँले अब आउने पुससम्मको लागि मल ल्याउनको लागि टेण्डर पनि भइसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्ज्नुभयो,‘दुई सय ८४ मेट्रिक टन मल सरकारसँग मौज्दात रहेको छ । कुन डिपोमा कति छ भन्ने समेत दिनसक्छौं । रासायनिक मलको अभाव छैन । गत वर्षको जस्तो रासायनिक मल अभाव छैन । अहिले पर्याप्त मल आयात भएको छ । संघीय सरकारले रासायनीक मल आयात गर्ने मात्रै हो । वितरण गर्ने संघीय सरकारले होइन। वितरण गर्ने जिम्मा सरकारले स्थानीय तहलाई दिएका छौं । मल बाहिरी देशबाट ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी हो । रासायनिक मल पर्याप्त छ अभाव छैन ।
सरकारले आयात गरेको मल गुणस्तरीय पनि छ । मल वितरणमा स्थानीय तहहरुले राम्रो भुमिका खेलेका छैनन् । स्थानीय तहले मल वितरणका लागि सिफारिस गरेका सहकारीहरुले मलमा घोटला र कालोबजारी भएको छ । जनप्रनिनिधिहरुको काम कहाँ कहाँ घोटाला भएको छ भनेर खोज्ने काम पनि हो । सरकारले मलमा गडबढी गर्नेहरुलाई स्थानीय प्रसाशनलाई लगाएर पक्राउ गरिएको पनि छ ।
काभ्रे,पाल्पा,इलाम,कपिलवस्तु लगायतका विभिन्न जिल्लाहरुमा घोटला भएको छ । सरकारले कारबाही गरेपश्चात केही सुधार भएको छ । सरकारले यो वर्ष जति मल ल्याउने भनेका थियौं । करिव सबै मल आइसकेको छ । २५ हजार मेट्रिक टन मल बाटोमा छ ।
अब आउने पुससम्मको लागि मल ल्याउनको लागि टेण्डर पनि भइसक्यो । समयमा मल आयात हुन नसकेर अभाव सिर्जना भएको छ । समयमा मल नआउनुको मुख्य कारण समयमा बजेट नपाउनु हो। मल आयात गर्न कम्तीमा दुई सय २७ दिन लाग्दो रहेछ । यति लामो समय लाग्ने खरिद र ढुवानी प्रक्रियाका लागि समयमा बजेट पाइएन भने समस्या हुन्छ। मल कारखाना बनाउने विषयमा गम्भिर समिक्षा गर्नुपर्ने छ ।’
उहाँले समयमा मल आयात हुन नसकेर अभाव सिर्जना भएको भन्दै समयमा मल नआउनुको मुख्य कारण समयमा बजेट नपाउनु भएको बताउनु भयो । उहाँले मल आयात गर्न कम्तीमा दुई सय २७ दिन लाग्दो लाग्ने गरेको बताउनु भयो। उहाँले लामो समय खरिद र ढुवानी प्रक्रियाका लागि समयमा लाग्ने र बजेट नहुँदा समस्या हुने बताउनुभयो । उहाँले मल कारखाना बनाउने विषयमा भने गम्भिर समिक्षा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो । उहाँले गत आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा मल खरिद गर्न सरकारले कुल ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेकोमा ३३ अर्ब बराबरको मल आपूर्ति गरेको भन्दै चालु आवका लागि ३० अर्ब बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
किसानलाई समयमा मल दिने कुरा सरकारले भाषण र दस्तावेज लेखेर मात्रै हुँदैन : सांसद कार्की
पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले रासायनिक मल किसानलाई समयमा दिने कुरा सरकारले भाषण र दस्तावेज लेखेर मात्रै नहुने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले रासायनिक मल किसानलाई समयमा दिने कुरा सरकारले भाषण, दस्तावेज लेख्ने र निर्णय मात्रै गरेर नहुने बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले आवश्यक समयमा नै किसानहरुलाई मल पुयाउन नसक्ने अनि भाषण र निर्णय पत्रपत्रिकाहरुलाई समाचारको लागि मात्रै हुने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले समाचारको लागि भन्दा पनि किसानको लागि उपयुक्त हुनेगरी मलको सहज रुपमा वितरण सरकारले गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सधैँ यही समयमा मल अभावको विषय उठ्ने गरेको भन्दै मल वितरण प्रणालीलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले मल गोदाममा सडेर जाने तर किसानहरुले मल नपाउने अवस्था रहेको भन्दै वितरण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउन समितिले आजकै बैठकबाट निर्देशन दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा दीर्घकालिन योजना भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘मल मौज्दात छ वा छैन मन्त्री र सचिवले जानकारी दिनुपर्छ । मल गुणस्तरिय छ वा छैन । मल मौज्दात छ भने अहिले किसानहरुले मल नपाए कहिले मल पाउँछन् । होइन भने हामी भाषण गर्छौं दस्तावेज लेख्छौं । निर्णय गर्छौं । तर त्यो निर्णय पत्रपत्रिकाका लागि मात्रै हुन्छ । किसानको लागि हुँदैन । मल किन समयमा आउँदैन । सधैँ यही समयमा मलको कुरा गछौं ।
मन्त्री र सचिव परिवर्तन भएपनि मन्त्रालय परिवर्तन हुँदैन । मल वितरण प्रणालीलाई सरकारले किन व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । मल गोदाममा सडेर जाने भन्ने सुनिन्छ अर्कोतर्फ अहिले किसानहरुले मल पाइराखेको अवस्था छैन । वितरण प्रणालीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा आजकै बैठकबाट निर्देशन दिनुपर्छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरा दीर्घकालिन कुरा हो । यसलाई कसरी युद्ध स्तरमा गएर कारखाना स्थापना गर्न सकिन्छ । भन्ने कुरामा सरकारको ध्यान जान जरुरी छ । अहिले हामीलाई मलको अल्पकालिन समस्या हो ।’
उहाँले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने कुरालाई तिब्र स्तरमा गएर कारखाना स्थापना गर्न कुरामा सरकारको ध्यान जान जरुरी रहेको बताउनुभयो ।
नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्राथमिक क्षेत्र सूचना प्रविधि बन्नसक्छ : गभर्नर अधिकारी
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सूचना प्रविधि नेपालमा विदेशी मुद्रा आर्जनको प्राथमिक क्षेत्र हुनसक्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस)ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा पछिल्लो समय इकमर्स,डिजिटल कारोबार वृद्धि हुँदै गएको बताउनुभयो ।
उहाँले सूचना प्रविधिको विकास र विश्व अर्थतन्त्रमा सूचना प्रविधिले सिर्जना गरेको लाभसँग नेपाल जोडिनसके ठूलो लाभ लिनसक्ने सम्भावना रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा फिनटेक कम्पनी,अनलाइन व्यापार,कमर्सियल अनलाइन भुक्तानी र अनलाइन रेमिट्यान्स लगायतमा अनलाइन सेवा बिस्तार भइरहेको बताउनुभयो।
उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सीलाई सन् २०२६ सम्ममा मान्यता दिनेगरी योजना बनाएर काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले मुलुकको जिडिपीमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रले २ प्रतिशत योगदान पु¥याएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालका लागि रोजगारी सिर्जनाको विषयमात्र नभएर सूचना प्रविधिको सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो स्रोतका रुपमा विकास हुने सम्भावना देखिएको बताउनुभयो ।
गभर्नर अधिकारीले नेपाल सरकार आफैँले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर आन्तरिक बजार लक्षित गतिविधि पनि बढ्दै बताउनुभयो। उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री निवास अगाडि निर्माण व्यवसायीहरुको धर्ना
निर्माण व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार घेराउ गरेका छन् । सोमवार निर्माण व्यवसायीहरुले सरकारले आयोजनाहरुको म्याद थपको आदेश र भुक्तानी लगायतका विषयलाई लिएर अगाडि सेफ्टी हेल्मेट र ज्याकेट लगाएर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गरेका हुन् ।
निर्माण व्यवसायीहरूले बिहान १० देखि ११ बजेसम्म प्रधानमन्त्री निवास घेराउ गरेका हुन् । व्यवसायीहरुले केही दिनयता निर्माण कार्यमा भुक्तानी र म्याद थप लगायतका ९ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आईतवार मात्रै खार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा घेराउ गरेका थिए ।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण व्यवसायीहरुका माग सम्बोधन नभएसम्म प्रधानमन्त्री निवास अगाडि आजदेखि निरन्तर धर्ना दिने बताउनु भयो । उहाँले लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरुलाई परेको समस्या सरकारले गम्भिर रुपमा नलिएको कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले निर्माण आयोजनाहरुको प्रत्येक वर्ष म्याद थप गर्ने तर निर्माण आयोजनाहरु नसकिनुको प्रमुख कारण सरकारले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता नदिनु भएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले निर्माण उद्योगलाई प्राथमिकता नदिँदा निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी समेत नपाएको बताउनुभयो ।
उहाँले अर्थमन्त्रालयमा अन्य विकासे मन्त्रालयबाट १० अर्बको बजेट रकामान्तर गर्ने गएको फाइल तत्काल हेरेर रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको १२ संशोधनबाट म्याद थप भएका आयोजनाहरु व्यवहारिक माइलस्टोनको कारण करिव ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कामको बिल बनाउन नकिएको बताउनुभयो । उहाँले माइलस्टोन खारेज गरी सम्पूर्ण आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नको लागि सरकारसँग् माग गरेको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष सिंहले करिव ४ खर्ब बराबरका आयोजनाहरुको म्याद थप हुन लागेको भन्दै अधिकांश योजनाहरुमा बजेट व्यवस्थापन समेत नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने योजनाहरु तत्काल खारेज गर्न माग गर्नुभयो ।
व्यवसायीहले सार्वजनिक खरिद अनुगमन अघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर,सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर, जुन सुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर,व्यवहारिक माइल स्टेन खारेज गर,गुणस्तर र समयमा निर्माण हाम्रो प्रतिवद्धता,उपभोक्ताबाट निर्माण कार्य गर्ने नियम खारेज गर, खरिद नियमावलीको नियम ६ लाई कडाईका साथ लागू गर र निर्माण व्यवसायी एकता जिन्दावाद लेखेको प्लेकार्ड समेत प्रदर्शन गरेका छन् ।
मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी कर्ता आह्वान गर्न बोर्डको क्षमता पुगेन : कार्यकारी निर्देशक भट्ट
लगानी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि लगानी कर्तालाई आह्वान गर्न बोर्डको क्षमता नपुगेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मल कारखाना स्थापना गर्ने ज्ञानशिप निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा हुने बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने कारखाना नेपालमा खोल्न सम्भव छ वा छैन भन्नेबारेमा अध्ययन गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सरकारले बजेटमा स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढाइने बताइसकेको बताउनुभयो । उहाँले अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डले समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा सरकारका विगतका निर्णय आत्मसाथ गरेर रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने कारखानाका लागि आवश्यक अध्ययन गरिरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले बजेटमा स्वदेशमा नै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा लगानी बोर्डमार्फत काम अगाडि बढाइने भनेको छ ।'
उहाँले, 'यसले अर्थ मन्त्रालय र लगानी बोर्डले समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा सरकारका विगतका निर्णय आत्मसाथ गरेर रासायनिक मलको उत्पादन गर्ने कारखाना सम्भव छ वा छैन अध्ययन गर्ने काम छ । यसमा सार्वजनिक निजी साझेदारी निजी लगानी ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले गरेको प्रावधान प्रक्रिया अनुरुप दुई वटा ढाँचाबाट क्षमतावान लगानीकर्ताले प्रश्ताव दिनसक्छ । लगानी बोर्डले आह्वान गरेर र बोर्डले आह्वान नगरी प्रश्ताव गर्नसक्छ । तर मल कारखाना स्थापनाको लागि लगानी बार्डले लगानी आह्वान गर्ने क्षमता पुगेको छैन । मल कारखाना स्थापना गर्ने ज्ञानशिप निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा हुन्छ । यो विषयमा कन्फ्युजन आज पनि छ ।’
कार्यकारी निर्देशक भट्टले सार्वजनिक निजी साझेदारी र निजी लगानी ऐन २०७५ र नियमावली २०७७ ले गरेको प्रावधान प्रक्रिया अनुरुप क्षमतावान लगानीकर्ताले प्रश्ताव दिनसक्ने बताउनु भयो ।
मल कारखाना स्थापनाका लागि हतारमा निर्णय गर्दा लगानी फस्ने सम्भावना छ : सचिव पोखरेल
अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले मल कारखाना स्थापनाका लागि हतारमा निर्णय गर्दा लगानी फस्ने सम्भावना रहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै सचिव पोखरेलले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मुलुकमा उपलब्ध साधन र स्रोतले जनताका सबै क्षेत्रका आवश्यकता एकै पटक समाधान गर्न सम्भव नरहेको बताउनुभयो । उहाँले रासयनिक मलका लागि मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकाले मल उत्पादनको सम्भावना रहेको पनि बताउनुभयो ।
उहाँले धेरै पटक मल उत्पादनको विधिको विषयमा छलफल गरेको र अहिलेसम्म प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रो लाइसिस्स विधिबाट मात्रै मल उत्पादन हुने गरेको बताउनुभयो । उहाँले नेपालमा कारखाना उपयुक्त हुने वा नहुने भन्ने राम्रोसँग अनुसन्धान नगरीकन हतारमा निर्णय गर्दा राज्यको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताउनुभयो । उहाँले अहिलको प्रमुख काम कति बेला मलको टेण्डर गर्ने,कति बेला मल ल्याउने र जनतालाई दिने भन्ने रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘मलको लागि मुलुकको आवश्यकतालाई हेरेर ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । खर्चको आधारमा बजेट विनियोजन गरेका छौं । मुलुकमा उपलब्ध साधन र स्रोतले जनताका सबै क्षेत्रका आवश्यकता एकै पटक समाधान गर्न सम्भव छैन । मल उत्पादनको सम्भावना छ । धेरै पटक उत्पादनको विधिको विषयमा छलफलहरुमा बस्यौं ।'
अहिलेसम्म प्राकृतिक ग्यास र वाटर इलेक्ट्रो लाइसिस्स विधिबाट मात्रै मल उत्पादन हुन्छ । त्यो विधिहरु नेपालमा उपयुक्त छन् वा छैनन् भनेर हेर्नुपर्छ । यदी त्यो नहेरी हतारमा निर्णय गरौं भने राज्यको लगानी लाग्छ तर मल उत्पादन र आपूर्ति हुन सक्दैन । हाम्रो अहिलको प्रमुख काम भनेको कति बेला मलको टेण्डर गर्ने,कति बेला मल ल्याउने र जनतालाई दिने भन्ने अहिलेको आवश्यकता हो ।
अहिले सरकारले गर्नसक्ने त्यति मात्रै हो । जैविक,अर्गानिक र प्रारम्भिक मलको वैकल्पिक उत्पादन गरी त्यसमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकार जान सक्नुपर्छ । एउटा किसानलाई आफ्नो घरमा जैविक मल बनाउन सक्ने विधि सिकाउन सक्यौ भने समग्र मलको आपूर्तिमा युरिया मलको भार घट्न जान्छ । घट्न जरुरी छ ।’
सचिव पोखरेलले जैविक,अर्गानिक र प्रारम्भिक मलको वैकल्पिक उत्पादन गरी त्यसमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी सरकार जान सक्नुपर्ने बतउनुभयो ।
रासायनिक मलको अभाव कम गर्न जैविक विकल्प बनाउनुपर्छ : सांसद चौधरी
नेपाली काँग्रेसका सांसद विनोदकुमार चौधरीले रासायनिक मल खरिदका लागि पर्याप्त बजेट व्यवस्थापनको विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बोल्दै समितिको ज्येष्ठ सदस्य सभापतिसमेत रहनुभएका उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले रासायनिक मलको अभाव कम गर्न जैविक मलको वैकल्पिक उपायहरु ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले जैविक मललाई रासायनिक मलको वैकल्पिक उपाय बनाउने विषयमा सरकारको भुमिकाको विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले विनियोजित बजेट अनुसार खरिद प्रक्रिया अघि बढे नबढेको, खरिद भएको मल ढुवानी भए नभएको र गोदाममा पुगिसेकेको मल वितरणको अवस्थाबारे सन्बन्धित निकायमार्फत जानकारी माग गरिने बताउनुभयो । उहाँले रासायनिक मलमा अहिलेको बजार माग कति हो र त्यो कहाँबाट कसरी पूर्ति गर्ने हो भनेर अर्थ र कृषि मन्त्रालयलाई जवाफ माग गर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले मल अभाव नहुनेगरी वितरणको ‘रोडम्याप’ पनि मन्त्रालयहरुसँग माग गरिने बताउनु भयो । उहाँले स्थानीय तहले मल वितरण गर्दा किसानलाई समयमा पाउने आधार खडा पारेको प्रणालीको विषयमा समितिलाई जानकारी गराउनु पर्ने बताउनुभयो।
उहाँले स्थानीय निकायहरुको मल वितरणमा समस्या भए कसरी सम्बोधन गर्ने विषयमा मन्त्रालयले सोच्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले किसानहरुले भन्सार नाकाबाट एक बोरा मल ल्याउन रोक लगाउने विषयले किसानहरुले समस्या भोग्नुपरेको बताउनुभयो ।
रासायनिक मलको वितरणमा उद्योग मन्त्रालयको कुनै भुमिका छैन : सचिव मरासिनी
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले रासायनिक मलको वितरणमा आपूर्ति मन्त्रालयको कुनै भुमिका नभएको बताउनुभएको छ ।
सोमवार बसेको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै सचिव मरासिनीले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले मन्त्रालय मातहतमा रहेको साल्ट टेडिङले नेपालमा आयात हुने मध्ये ३० प्रतिशत आयात गर्ने नीति अनुसार साल्ट टेडिङले मल आयात गर्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले कृषि मन्त्रालयको समितिले नै कुन प्रदेशलाई कति मल पठाउने निर्णय गर्ने बताउनुभयो । सचिव मरासिनीले भारतबाट जिटुजीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो रासायनिक मल खरिद गर्न सम्भव नभएको बताउनुभयो । उहाँले भारतले पनि बाहिरबाट नै रासायनिक मल आयात गर्ने गरेको बताउनुभयो । उहाँले मल कारखाना स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पनि उद्योग मन्त्रालयको नभएको बताउनु भयो। उहाँले उद्योग मन्त्रालयले रासायनिक भन्दा पनि प्राङ्गरिक मलमा जोड दिने वा रैथाने बालीहरु कोदो,फापर,मकैमा जोड दिने नीति रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,‘उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको साल्ट टे«डिङले नेपालमा आयात हुने मध्ये ३० प्रतिशत आयात गर्ने नीति रहेको छ । त्यो पाएको जिम्मेवारी अनुसार साल्ट टे«डिङले मल आयात गरेर नेपाल भित्र्याएको छ । त्यसको रिपोर्टिङ कृषि मन्त्रालयलाई गर्छौं । कृषि मन्त्रालयको समितिले नै कुन प्रदेशलाई कति मल पठाउने निर्णय गर्छ । कृषि मलको वितरणमा उद्योग तथा आपूर्ति मन्त्रालयको कुनैपनि रोल छैन ।
यसमा कोही भ्रममा नपर्नु होला । भोलिको दिनमा सरकारले के गर्छ यो आजको कुरा हो । भारतबाट जिटुजीमार्फत पेट्रोलियम पदार्थ जस्तो रासायनिक मल खरिद गर्न सम्भव छैन । भारतले पनि बाहिरबाट नै रासायनिक मल आयात गर्ने गरेको छ । मल कारखाना स्थापना गर्ने जिम्मेवारी पनि उद्योग मन्त्रालयको होइन ।
उद्योग मन्त्रालयले रासायनिक भन्दा पनि प्राङगारिक मलमा जोड दिने वा रैथाने बालीहरु कोदो,फापर,मकैमा जोड दिने हो की भन्ने छ । चामलमा भारतले सेतो राइसमा निकासीमा प्रतिवन्ध लगाएको अवस्था छ । नेपाली बजारमा मूल्य बढ्न शुरु भइसक्यो । नेपालीहरुको फुड ह्याबिटमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने जस्तो लाग्छ ।’
उहाँले भारतले चामल निकासीमा प्रतिवन्ध लगाएको बताउनु भयो । उहाँले भारतले चामल निकासीमा प्रतिवन्ध लगाउँदा नेपाली बजारमा मूल्य बढ्न शुरु भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालीहरुको खानपान बानी व्यवहारमा परिवर्तन गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
सूचना प्रविधिको विकास सरकारको प्राथमिकतामा छः मन्त्री शर्मा
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सूचना प्रविधिको विकासका लागि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।
सोमवार सर्वाङ्गीण विकास अध्ययन संस्था आईआईडीएसले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शर्माले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सरकारले व्यवस्थित रुपमा ऐन कानूनहरुलाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गरी मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार बन्ने बताउनु भयो। उहाँले सूचना प्रविधिको विकासका लागि सरकारले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको बताउनु भयो ।
मन्त्री शर्माले अब नेपालबाट विदेशमा श्रमिक नभएर सेवा निर्यात गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले यसका लागि सरकारले सूचना प्र्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको बताउनु भयो। उहाँले विज्ञहरुको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रमको परिमार्जन गरी अघि बढ्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले नेपालले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विकास गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भयो।
उहाँले भन्नुभयो,‘सरकारले व्यवस्थित रुपमा ऐन कानूनहरुलाई परिमार्जन गरेर सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रुपमा हुनेछ । यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । अब नेपालबाट विदेशमा श्रमिक होइन सेवा निर्यात गर्नसक्छौं । यसका लागि सरकारले सूचना प्र्रविधिलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाएको छ ।
विज्ञहरुको सुझाव लिएर सरकारले नयाँ कार्यक्रमको थालनी र पुराना कार्यक्रमको परिमार्जन गरी अघि बढ्ने छ । सूचना र प्रविधिको क्षेत्रलाई अघि बढाउनको निम्ति विश्वमा प्रविधिको विकास गरिरहेको छ । नेपालले पनि सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विकास गर्न सबैको सहकार्य आवश्यक रहेको छ । प्रविधिको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार लाग्नुपर्छ । मन्त्रालय तयार छ ।’
उहाँले संघीय निजामती ऐनमा आईटी समूह राख्नका लागि प्रयास भइरहेको बताउनु भयो । मन्त्री शर्माले सरकारी सेवालाई नै आधुनिक बनाउने बाहेक सरकारले नयाँ कार्यक्रममार्फत पूर्वाधार निर्माण तथा सेवाको गुणस्तर बढाउन काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । नेपालन्युजव्यांक
