काठमाडौँ । सरकारले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संशोधन नगरेको भन्दै निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले माईतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् ।
विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक अगाडी बढाउँदा सरोकारवालापक्षसँग छलफल नगरेको र निजी विद्यालयको अस्तित्व नै धरापमा पार्ने गरी विधेयक ल्याइएको भन्दै उनीहरुले बिरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । बिरोध प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्याब्सनका अध्यक्ष डीके ढुंगानाले निजी विद्यालयको अस्तित्व नै समाप्त हुने अवस्था सृजना भएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
निजी विद्यालयहरुलाई गुठीमा लैजाँदा मोडेलको बारेमा शिक्षा मन्त्रालयले आफूहरुसँग छलफल नगरेको धारणा राख्नुभयो । उहाँले कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरुलाई अहिले गुठीमा रुपान्तरण गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
ढुङ्गानाले, ‘मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको शिक्षा विधेयकमा पाँच वर्षभित्र कम्पनीलाई गुठीमा रुपान्तरण गर्ने र सम्पूर्ण दायित्व फरफारक गर्ने भन्ने प्रावधान हामीले देख्यौं । यो प्रावधान खेदजनक छ । विभिन्न चरणमा सरकारकै पहलमा सरकारी, गुठी भएको हो । अहिले कम्पनीलार्ई गुठीमा लैजान खोजिएको छ । गुठीमा भएका विद्यालयहरु आफैँमा प्रताडित छन् ।
उनीहरुले धेरै दुःख पाएका छन् । र, जतिपनि कम्पनीमा लगानी गरेका विद्यालयहरु छन् । त्यहाँ ठूलो आर्थिक दायित्व सृजना भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर सञ्चालनमा आएका छन् । यो विधेयक संसद्मा टेबल गर्ने बित्तिकै लोन कल गर्छ । उहाँहरुले ऋण तिर्न ताकेता गर्नुहुन्छ । कतिपय बैंकहरुले हाम्रा साथीको फाइल रोकिसकेको अवस्था छ ।
यसले भोलि मान्छेको जीवन नै संकटमा पर्ने भएपछि पर्ख र हेरको अवस्था रहेन । सबैलाई जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यका साथ आजको बिरोध कार्यक्रम राखिएको हो । हाम्रो कुरा चाँडो भन्दा चाँडो शिक्षा मन्त्रालयले सुनोस् । हामीलाई बन्द भन्ने शब्द अप्रिय लाग्छ । हाम्रो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने कानून आउन लागेपछि हामी आन्दोलित हुनुपरेको छ ।’
बिरोध कार्यक्रममा हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री र निजीमैत्री नभएको बताउनु भयो । सिलवालले प्रश्तावित ऐनले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको आरोप लगाउनु भयो । उहाँले विधेयक विभेदकारी भएका कारण आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो ।
सिलवालले भन्नुभयो, ‘प्रश्तावित शिक्षा ऐन शिक्षामैत्री भएन । विशेषगरी निजीमैत्री भएन । एकातिर सरकारले सम्पत्तीको हक संविधानले ग्यारेन्टी गर्दीएको छ भनेको छ भने अर्कोतर्फ विधेयक ल्याउने क्रममा निजी क्षेत्रको घाँटी थिच्ने काम गरेको छ ।
निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने काम गरेको छ । निजी क्षेत्रलाई नियोजन गर्ने काम गरेको छ । तीतो होला बन्ध्याकरण गर्ने सम्मको काम गरेको छ । कम्पनी ऐन अन्तर्गत सञ्चालित संस्थाहरुलाई उसको अधिकारलाई कुण्ठित गर्नुहुँदैन । जुन सरकारले विधेयक ल्याएको छ, पाँच वर्षसम्ममा तेरो सबै ऋण तिर, तिरिसकेपपछि सरकारलाई तालाचाबी बुझा भन्ने जुन विधेयक छ त्यो विधेयक विभेदकारी छ । यसको बिरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो ।’
बिरोध कार्यक्रममा नेशनल प्याब्सनका केन्द्रिय अध्यक्ष पाण्डव हमालले शिक्षा विधेयक कसका लागि आएको हो रु भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले अहिले शिक्षा संवद्ध अधिकांश व्यक्तिहरु आन्दोलित रहेको भन्दै शिक्षा ऐन निजी विद्यालयको हकहीतको पक्षमा नआएको भन्दै संघर्षका कार्यक्रमहरु पालिका र जिल्लामा अगाडी बढीसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले अहिलेपनि संवाद र सहकार्यको ढोका खुला रहेको धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘कसको लागि शिक्षा ऐन आएको हो ? अहिले तमाम शिक्षा संवद्ध व्यक्तिहरु आन्दोलित छन् । प्रधानमन्त्री ज्यु, शिक्षामन्त्री ज्युलार्ई आग्रह गर्र्न चाहन्छु संवाद सहकार्य र सहमतिका ढोकाहरु खुला छन् । आन्दोलनका क्रममा विद्यालय बन्द गर्नेकुरा अप्रिय हुनसक्ला । अब कालो दिन शुरु हुँदैछ । मुलुकको शिक्षा प्रणालीप्रति हामी चिन्तित छौं । आम लगानीकर्ता आज दुुःखित छ । हामीले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएपनि उच्च शिक्षामा छात्रवृत्तिबाट विद्यार्थीलाई वञ्चित गराइएको छ ।’
निजी विद्यालयका सञ्चालकहरुले सरकारले प्रश्तावित शिक्षा सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सरोकारवालासँग छलफल नगरि अघि बढाए साउन २८ गतेदेखि निजी विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरुले प्रदर्शनका क्रममा निजी विद्यालयका विद्यार्थीलाई छात्रावृत्तिबाट वञ्चित गर्न पाइँदैन, रेमिट्यान्सले राज्य चलाउनुपर्ने तर सीप र प्रविधि सिकाउन निजी क्षेत्रलाई बन्देज गर्ने, विभदको अन्त्यको लागि शिक्षा हो भने शिक्षामा विभेद किन गर्छौ रु रोजगारीको लागि सधैँ विदेसिनुपर्ने अवस्था कहिले अन्त्य हुन्छ रु नियोजनामुखि विधेयक तत्काल खारेज गर, उच्च शिक्षा त ध्वस्त भयो, अब के विद्यालय शिक्षा पनि सक्ने हो रु जवाफ देउ सरकार, शिक्षामा समान अवसर, अवसरमा समान पहुँच लगायतका प्लेकार्ड बोकेर बिरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
