काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा छ । सरकारले वित्त नीतिमार्फत् लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई सघाउनेगरी राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनेछ ।
कर्जा विस्तार गर्ने, खराब कर्जा घटाउने, ब्याजदर सन्तुलन, बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषय पनि मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रले राखेका अपेक्षाअनुसार यस क्षेत्रका दुई छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ र नेपाल उद्योग परिसङ्घले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइसकेका छन् ।
महासङ्घले अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता, वित्तीय क्षेत्रको जोखिम र अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो हिस्सालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै सुधारोन्मुख अर्थतन्त्रलाई गति दिन, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीतिगत सुधारमा जोड दिएको छ ।
त्यस्तै, परिसङ्घले न्यून बजार मागलाई उकासेर आर्थिक गतिविधि बढाउने, मौद्रिक नीतिगत अभ्यासमा सुधार गर्ने र राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आगामी मौद्रिक नीतिले निजीक्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्ने, बजारको आत्मविश्वास उकास्ने र यसबाट नयाँ रोजगारी सिर्जना तथा बजार माग वृद्धिमार्फत अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा परिसङ्घको छ ।
कर्जा पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचनाका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न मौद्रिक नीतिमा ठोस कार्यक्रम समावेश गर्न राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिइएको छ । यो सुविधा सबै उद्योग–व्यवसायका लागि उपलब्ध गराउनुपर्ने, थप कार्यशील पुँजी प्रवाह र ब्याज जरिवानामा सहुलियतको व्यवस्थालाई स्पष्ट पारी प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
उत्पादनमूलक, पर्यटन, निर्माण उद्योग र आवास विकास कम्पनीका लागि सरल तथा सुलभ तरिकाले कार्यशील पुँजी कर्जा उपलब्ध गराउन सहजीकरण गर्नुपर्ने, व्यवसायको प्रकृतिअनुसार चालु पुँजी कर्जाको निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित बैंक र ऋणीहरूलाई दिनुपर्नेलगायत सुझाव महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
नेपाल सन् २०२६ भित्रमा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति भइसक्नुपर्ने सन्दर्भमा लघु, घरेलु, साना र महिलाद्वारा सञ्चालित निर्यातजन्य उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता कायम राख्न यस्ता क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।
महिला उद्यमशीलता कर्जालाई उत्पादनसँग जोडेर ब्याज अनुदानको व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र रू पाँच करोडसम्मको कर्जामा अधिकतम दुई प्रतिशत प्रिमियम दरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ ।
युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि जेन–जी पुस्तालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न नागरिक एपमार्फत व्यवसाय दर्ता र रू एक करोडसम्मको परियोजना कर्जा उपलब्ध गराउन पनि महासङ्घले माग गरेको छ ।
औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने व्यक्तिको नेपालस्थित आश्रित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, हालको लक्षित कर्जा नीतिलाई परिमार्जन गरी उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्देशित नीति बनाउनुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरव्यावसायिक सम्पत्ति बढ्दै गएको सन्दर्भमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना र सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासङ्घले दिएको छ ।
त्यस्तै, आवासीय घर कर्जाको सीमा रू दुई करोडबाट बढाएर रू तीन करोड पु¥याउन पनि महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेको छ । ‘प्राइभेट इक्विटी’ र ‘भेञ्चर क्यापिटल’मा बैंकको लगानीमा अतिरिक्त पुँजी शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा यस्ता कोषमा गरिएको लगानीलाई निर्देशित क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गरेसरहको मान्यता दिनुपर्ने महासङ्घले राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझावमा उल्लेख छ ।
नेपाल उद्योग परिसङ्घले ब्याजदरलाई राष्ट्र बैंकको उद्देश्यअनुरुप अनुशासित गर्नसक्ने गरी नीतिगत दरलाई प्रभावकारी बनाउने, हाल कायम रहेको वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) घटाउने, बैंक ब्याजदर निर्धारणका लागि आधार दरको विकल्प खोजिनुपर्ने, आधार दर (बेसरेट) भन्दा कममा बैंकहरूले कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत सुझाव राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
त्यस्तै, मुद्दती र बचत निक्षेपमा विद्यमान न्यूनतम तथा अधिकतम ब्याजदर अन्तर पाँच प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था हटाउनुपर्ने, ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्दा अघिल्लो महिनाको ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढीले र एकपटकभन्दा बढी घटाउन वा बढाउन नपाउने व्यवस्थालाई खारेज गरिनुपर्ने सुझाव पनि परिसङ्घले राष्ट्र बैंकलाई दिएको छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको शून्य दशमलव ५ प्रतिशतको काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर (सिसिबी)लाई स्थगन गर्नुपर्ने र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा लगाइएको निर्देशित कर्जा (डिरेक्टेड ल्याण्डिङ) को सीमा घटाउने सुझाव पनि परिसङ्घबाट आएको छ ।
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको संरचनामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसङ्घको छ । “राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा सञ्चालकका रूपमा नियुक्त गरिने सदस्यहरु पहुँचका आधारमा नभएर विज्ञताका आधारमा नियुक्त गर्न आवश्यक छ । यसले केन्द्रिय बैंकको साख र भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउनेछ”, परिसङ्घले राष्ट्र बैंकमा बुझाएको सुझावमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, मौद्रिक नीति बनाउन राष्ट्र बैंकभित्र छुट्टै समिति गठन गरिनुपर्ने, ऋणीको नियमन तथा अनुगमनको निर्णयाधिकार बैंकहरुलाई दिनुपर्ने, निष्क्रय कर्जाको वर्गीकरण तथा त्यसअन्तर्गत समूहको कर्जाका सम्बन्धमा गरिएका सम्पूर्ण नयाँ प्रावधानहरू खारेज गरिनुपर्नेलगायत सुझाव परिसङ्घले दिएको छ । चालु पुँजी कर्जाको प्रावधान तत्काललाई स्थगन गरिनुपर्ने माग पनि परिसङ्घको छ ।
बजार माग बढाउन र बजेटका उद्देश्य पूरा गर्न मौद्रिक नीति समन्वयात्मक ढङ्गले आउनुपर्नेमा परिसङ्घले जोड दिएको छ । ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने अवधिमा पुनरावलोकनका लागि पनि परिसङ्घले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।
