काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य सेवा ऐनमा नर्सिङ पेसाको पेसागत हकहित समेटिने बताउनुभएको छ । नेपाल नर्सिङ सङ्घको ६३औँ वार्षिकोत्सव तथा साधारणसभामा उहाँले स्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदा बनिरहेको जानकारी दिँदै भन्नुभयो, “ऐनको मस्यौदा बन्दै छ । नर्सिङको हकहितका लागि पनि विषय समेट्छौँ । सम्भवतः यही ‘सेसन’ मा पास गर्छौं ।”
नर्सिङ जनशक्ति पलायन हुन नदिन सुविधा वृद्धि गर्ने, सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्ने, राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन र पुरस्कृत गर्ने, व्यक्तित्व विकासमा ध्यान दिएर काम गर्ने वातावरण तयार गरिने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले व्यक्तिगत पहुँचका आधारमा नभई पदोन्नतिका विधिका आधारमा गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, “श्रम ऐनले तोकेको दक्ष जनशक्तिलाई २२ हजारभन्दा तल दिन पाइँदैन । यसबारे रिपोर्ट गरेमा प्रमाणका आधारमा अस्पतालको सम्बन्ध खारेज गर्छौं । धेरैले रिपोर्ट गर्न डराउनुहुन्छ । आफ्नो अधिकारकोल लागि आफैँ लड्नुपर्छ ।”
नर्सिङ सङ्घकी अध्यक्ष चन्द्रकला शर्माले नर्सहरू विकराल अवस्थामा काम गरिरहेको बताउँदै यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विश्वव्यापी नै नर्सहरूको खडेरी भइरहेको अवस्था छ । नर्सजस्तो प्राविधिक जनशक्तिलाई दैनिक ज्यालादारीमा काम गराइरहेका छन् । तलब भत्ता, सेवा सविधा न्यून छ । तलब सरकारले भनेअनुसार पाएका छन् वा छैनन् भन्नेमा अनुगमन हुनुपर्छ ।”
नर्सिङ सङ्घकी पूर्वअध्यक्ष तारा पोखरेलले नर्सहरूलाई देशमै बस्ने वातावरण सरकारले मिलाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “देशभर एक लाख २० हजार बढी नर्सले लाइसेन्स लिइराख्दा ५० हजार नर्स पनि छन् वा छैनन् भन्नेमा शङ्का छ किनकी नेपालमा काम गर्ने वातावरण छैन । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने भए कसले काम गर्छ ? नर्सहरू पलायन भइरहेका छन् । सबै पलायन भए के देशले नर्सलाई आयात गर्न खोजेको हो ? नर्सहरू पलायन हुन नपरोस् ।”
नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष अनिलविक्रम कार्कीले नर्सबिना चिकित्सकहरू जहिल्यै पनि अपुरो हुने बताउनुभयो । उहाँले नर्स र चिकित्सकलगायत स्वास्थ्यकर्मीको जनशक्तिको आवश्यकताबारे नबुझिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले स्वास्थ्यको जनशक्तिलाई बुझ्नै चाहेन । स्वास्थ्यका जनशक्तिलाई प्राथमिकतामा नराखेका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र पछि परेको हो ।”
