सन् २०१७ मा १०० जनाभन्दा धेरैको ज्यान लिने गरी पोर्चुगलमा फैलिएको उष्णलहर र डढेलोबाट प्रभावित बनेकी २४ वर्षीया क्लाउडिया डुआर्टे अगोस्टिन्होसहित उनका २० वर्षीय भाइ मार्टिम र ११ वर्षीया बहिनी मारियानासहित छ जनाले ३२ वटा देशका सरकारविरुद्ध मुद्दा हालेका थिए । युरोपेली सङ्घका सबै सदस्य, बेलायत, नर्वे, रुस, स्विट्जरल्यान्ड र टर्कीलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा पर्याप्त काम नगरेको र पेरिस सम्झौताले तोकेको लक्ष्यअनुरूप विश्वव्यापी तापमान १।५ डिग्री सेल्सियसभित्र कायम गर्ने गरी हरितगृह ग्यासको उत्सर्जन कम गर्न चुकिरहेको भन्ने उनीहरूको आरोप छ ।
उक्त मुद्दा मानवाधिकारसम्बन्धी मामिला हेर्ने युरोपेली अदालत (इसिएचआर)मा विचाराधीन छ । विश्वमा निकै महत्त्वका साथ हेरिएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पहिलो मुद्दा मानिएको छ । बाँच्न पाउने अधिकार, गोपनीयता, पारिवारिक जीवन र विभेदमुक्त हुन पाउनेसहितका आफ्ना आधारभूत अधिकारहरू जलवायु परिवर्तनसँग जुझ्ने कुरामा सरकारहरूले देखाएको अनिच्छाका कारण मिचिएको उनीहरूको दाबी छ ।
त्यस्तै अमेरिकाको ओरिगनको मल्ट्नोमा काउन्टीले कैयौँ तेल र ग्यास उत्पादकहरूविरुद्ध सन् २०२१ मा भीषण गर्मी गराएको भन्दै ५२ अर्ब डलर क्षतिपूर्ति मागसहित मुद्दा दायर गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी इतिहासकै ठूलो कानूनी लडाइँका रुपमा लिइएको यो मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन रहेको छ । न्यायालयले काउन्टीको पक्षमा निर्णय गरेमा तापक्रम बढाउन मुख्य जिम्मेवार मानिएका जीवाश्म इन्धन उत्पादन गर्ने दजर्नौँ कम्पनीहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बाध्यताको सिर्जना मात्र हुँदैन । यस्ता कम्पनीहरुको अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुने बताइएको छ ।
यी दुवै मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुले प्राथमिकता मात्र दिएका थिएनन्, भावी सन्ततिका लागि विश्वको सुरक्षित भविष्यको सुनिश्चित गर्न जिम्मेवार व्यवहारका लागि सूचनाहरु सम्प्रेषण गरेका थिए । जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका अनेक जटिल समस्याहरुलाई लिएर विभिन्न देशका न्यायालयहरुमा मुद्दाहरु दर्ता हुने क्रम बढ्दो छ र न्यायालयहरुबाट पनि साझा चासो र चिन्ताको जलवायु न्यायको पक्षमा निर्णयहरु भइरहेका छन् । न्यायाधीशहरूमा जलवायु परिवर्तनबारे आएको स्पष्ट दृष्टिकोणका कारण अधिकांश न्यायालयहरुबाट अगामी दिनमा जलवायुमैत्री निर्णय आउने आशा गरिएको छ ।
केही वर्षदेखि वैज्ञानिकहरुले लगातार जलवायु परिवर्तनको असरका बारेमा विभिन्न अनुसन्धानबाट देखिएका निस्कर्षहरुका बारेमा सचेत गराउँदै आए पनि राजनेताहरु भने पछिल्लो समय यस समस्याप्रति गम्भीर देखिएका छन् । राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय कुनै पनि फोरमहरुमा यस विषयले प्राथमिकता पाउन थालेको छ र पृथ्वीमा तापमान वृद्धि गराउने मुख्य स्रोत जीवाश्म इन्धन भएकाले यसको खपतलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस हुन थालेको छ ।
समस्याको पहिचान गर्न सफल कोप २८
संयुक्त अरब इमिरेट्स ९युएई० मा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन (कोप–२८) मा अधिकांश देश नवीकरणीय र हरित ऊर्जा उत्पादनलाई बढावा दिँदै जीवाश्म इन्धनको प्रयोगलाई न्यून गर्दै जाने सहमति भएको छ । कोप–२८ मा हालसम्म गरिएका प्रतिबद्धताले सन् २०३० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कमी गर्न आवश्यक पर्ने कार्यमा ३० प्रतिशतले मात्र कमी ल्याउने भएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणसम्बन्धी निकायका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी प्रतिबद्धतामा एक सय ३० देशले हस्ताक्षर गरेका छन् । विश्वको सबैभन्दा ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जन चीन, विकासशील भारत र प्रमुख ऊर्जा निर्यातकर्ता साउदी अरब र रुसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिवद्धतापत्रमा २०३० सम्म ११ हजार गिगावाट हरित ऊर्जा क्षमता पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सी (आइइए)ले २०२२–२०२७ बीचमा नवीकरणीय ऊर्जाले विश्वको ऊर्जा क्षमतामा ९० प्रतिशतभन्दा विस्तार हुने जनाएको छ । नवीकरणीय ऊर्जाको बढोत्तरी गर्दै गएर सन् २०५० सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जनको नीतिलाई व्यावहारिकरूपमा लागू गर्नसमेत सहभागी राष्ट्र तयार देखिएका छन् ।
नवीकरणीय ऊर्जा करिब दुई हजार चार सय गिगावाट हुनेछ, यो भनेको चीनले आज उत्पादन गरेको सम्पूर्ण ऊर्जा क्षमता हो । हिजो जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक उपयोग गर्ने चीन, युरोपिय युनियन, अमेरिका, भारतले हालको नीति र बजारमा परिवर्तन गरेका कारण यो सम्भावना बढेको ऊर्जाविद्हरु बताउँछन् ।
विकाशोन्मुख देशहहरु मात्र होइन, विश्वका औद्योगिक मुलुकहरुमा पनि सौर्य, वायु, जलविद्युत् र जैविक इन्धन भविष्यको ऊर्जाको मुख्य स्रोत हुनेछ । ‘क्लाइमेट एक्सन’ का अनुसार जीवाश्मको योगदान अझै पनि विश्वव्यापी ऊर्जा उत्पादनमा ८० प्रतिशत बढीमा छ । विश्वव्यापी रूपमा हाल करिब २९ प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय स्रोतबाट प्राप्त भइरहेको छ । विश्व जनसङ्ख्याको करिब ८० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस जीवाश्म इन्धनमा निर्भर छन् । अन्तर्राष्ट्रिय नवीकरणीय ऊर्जा एजेन्सीले सन् २०५० सम्ममा विश्वको ९० प्रतिशत विद्युत् नवीकरणीय ऊर्जाबाट आउने अनुमान गरेको छ ।
आठ वर्षअघि मात्रै पेरिस जलवायु सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा कोइला, तेल र ग्यासको कतै पनि चर्चा भएको थिएन । सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताले बढ्दो खडेरी, आँधीबेहरी र समुद्रको सतह वृद्धिलगायत जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा खराब विनाशबाट बच्न विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई पूर्व–औद्योगिक स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी नराख्ने महत्त्वाकांक्षा राखेको थियो ।
कोप–२८ को सचिवालयका अनुसार जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावबाट बच्न सन् २०३० सम्म कार्बन उत्सर्जनलाई झण्डै आधाले घटाउने विषयमा पनि सहभागी राष्ट्रहरुको समान मत छ । कोइला, तेल र ग्यासजस्ता जीवाश्म इन्धनको अत्यधिक प्रयोगका कारण विश्वव्यापी रूपमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा जीवाश्म इन्धनको भूमिका ७५ प्रतिशत बराबर छ । जीवाश्म इन्धनको निर्भरता कम गर्दै स्वच्छ, पहुँचयोग्य, किफायती, दिगो र भरपर्दो ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतमा थप लगानीको आवश्यकता बढेर गएको छ ।
तत्कालीन विकल्पको खोजी
पृथ्वीको तापक्रम बढ्दै जाँदा त्यसबाट निम्तिन सक्ने खराब अवस्थाहरू आउन नदिन संयुक्त राष्ट्रसङ्घका वैज्ञानिकहरूले हालै मानिसहरूले गर्नुपर्ने योजनासहित विभिन्न सुझावहरु सार्वजनिक गरेका छन् । राष्ट्रसङ्घको वातावरणीय निकाय इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज आइपिसिसीका अनुसार मानिसहरूले जलवायु परिवर्तनको जोखिमबाट जोगिनका लागि खनिज इन्धनको प्रयोग कम गर्नुको अर्को बलियो विकल्प नभएको बताएका छन् । पृथ्वीको तापक्रम बढ्न नदिन ऊर्जा उत्पादनका लागि कोइलाको प्रयोगलाई सदाका लागि बन्द गर्नुपर्छ ।
