गौशाला धर्मशाला प्रकरणले बालेनकै उपस्थिति खोजेको हो ?

दक्ष खबर 16544+ समाचार ( )
१ कार्तिक २०८१, बिहीबार

काठमाडौँ । यतिबेला चर्चाको विषय हो "गौशाला धर्मशाला प्रकरण" । चिया पसलदेखि राजनिती वृत्तसम्म यतिबेला यस प्रकरणले चर्चा पाइरहेको छ  । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौँ महानगरपालिका एकातिर रहेको छ भने, माडवारी सेवा समिति बिचको विवाद यतिबेला चर्चाचर्की कै अवस्थामा रहेको छ ।

यसैबीच संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हाल गौशाला धर्मशाला क्षेत्रमा भईरहेका गतिविधि रोक्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले एक पत्र जारी गर्दै तत्कालकालागि सबै परिस्थिति रोक्न तथा आगामी कात्तिक ४ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष परिषद् बैठक आह्वान गर्न निर्देश दिएको छ । 

यसैबिच, काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्नो गतिविधिहरू अगाडि बढाईरहेको छ भने, महानगरपालिकाले आफ्ना प्रहरीहरूलाई तैनाथ रूपमा अगाडि सारेको देखिन्छ । त्यस्तै, धर्मशाला आसपास नेपाल प्रहरीले पनि आफ्नो सुरक्षा संयन्त्र तैनाथ गर्दै आएको छ । 

यसैबीच यतिबेला गौशाला धर्मशालामा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहको उपस्थितिले आवश्यक देखिएको चर्चा सुनिन थालेको छ । विशेषगरी युवा पुस्ताहरू गौशाला धर्मशालामा लामो समयसम्म विवाद चर्किएकाले बालेनको आवश्यक भएको बताउन थालेका छन् । यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिका पनि यस प्रकरणमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको परिपेक्षमा प्रमुख शाह संलग्न नरहने कुरा रहेन । किनभने सामाजिक सञ्जालमा महानगर प्रमुखले यस विषयमा विभिन्न पोष्टहरू सार्वजनिक गरिरहनुभएको देखिन्छ । उता महानगरका प्रहरीहरू भने, आफुले पाएको आदेश अनुरूप अगाडि बढिरहेको देखिन्छ । महानगर प्रहरीहरूले गौशाला धर्मशालामा आफ्नो बोर्ड राखिसकेको छ भने, कार्यालय स्थापनाकालागि स्थान मागिरहदाँ गेटबाट भित्र छिर्न नपाएको महानगरिय प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले बताउनुभयो । उहाँले, आफुले तिनैतहको सरकार सँग वार्ता गरेर सहमति समझदारी रूपमा अगाडि बढ्ने पक्षमा रहेपनि नेपाल प्रहरीले त्यस क्षेत्रमा महानगरपालिकालाई कुनै गतिविधि अगाडि बढाउन दिएको छैन । यसैबीच महानगरपालिकाले नक्सा पास नरहेको गौशाला धर्मशाला क्षेत्र भत्काउन बुधबार नै गौशाला क्षेत्रमा डोजर ल्याएपछि गौशाला प्रहरी वृत्तले उक्त डोजरलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

पछिल्लो गतिविधि नियाल्दा माडवारी सेवा समिति निरन्तर रूपमा धर्ना, विरोध लगायतका कार्यहरूमा ब्यस्त रहेको देखिन्छ भने, धर्मशाला अगाडि नेपाल प्रहरीको टोली सुरक्षामा खटिएको देखिन्छ । यसैगरी, यतिलामो समयसम्म यस क्षेत्रमा विवाद चर्किनुले विकास कोष महानगरपालिका र माडवारी सेवा समितिको विवाद झनै उत्कर्षमा पुग्ने अवस्था सिर्जना हुदैँ गएको छ । यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला सञ्चालन एवं व्यवस्थापन समिति संयोजकका रूपमा कामपा ८ का वडा अध्यक्ष एवं काठमाडौँ महानगर पालिका सम्पदा तथा पर्यटन समिति संयोजक आशामान संगतलाई खटाएको छ । सो धर्मशाला वडा नं. ८ मा नै रहेको छ । 

यावत् कुराहरूको पछाडि यो विवाद कहिलेसम्म चल्ने हो भन्ने कुरामा चासो र चर्चा हुनु स्वभाविक नै रहेको छ । के धर्मशाला खाली गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह 'बालेन' आफु स्वयं फिल्डमा खटिन आवश्यक भएको हो त ? के अल्फा बिटा भत्काउदाँ महानगर प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेझैँ यस क्षेत्रको विवादमा पनि बालेन शाहको उपस्थिति आवश्यक देखिएको स्थानीय युवाहरू  बताउँछन् । गौशाला धर्मशालामा पनि काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन शाहको उपस्थिति खोजेको हो त ? के भन्छन् युवा पुस्ता ? 

काठमाडौँमा महानगरपालिका वडा नं. ८ बस्दै आउनु भएका आएका स्थानीयहरू भने, "अल्फाबिटामा जस्तै, गौशाला धर्मशालामा पनि बालेन शाहको उपस्थिति आवश्यक रहेको बताउदैँ आएका छन् ।" उहाँहरूले जुन तरिकाले राज्यको संयन्त्रहरूले नै एकापसमा खिचातानी गर्नु सरकारी संयन्त्रमाथि नै जनताको विश्वास डगमगाउँँदै गएको बताउदैँ आएका छन् । त्यस्तै, स्थानीयको जनभावना विपरीत आफ्नै वडामा रहेको  धर्मशाला संरक्षणमा पनि आफुहरू निरिह हुनु परेको स्थानीयको भनाई रहेको छ  ।

त्यस्तै, धर्मशालाको संञ्चालन र संरक्षण स्थानीय तह मातहत रहनु पर्ने उहाँले बताउनुभयो  । आफ्नो स्थानीय तहमा रहेका संरचनाको संरक्षण, माया, मर्म स्थानीयले नै राम्रोसँग बुझ्ने र गर्ने उहाँले बताउनुभयो । 

त्यस्तै, काठमाडौँ महानगरपालिका वडा ८ का स्थानीयहरू भने काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. ८ मातहत गौशाला धर्मशाला रहनु पर्ने बताउँदै आएका छन् ।  उहाँहरूका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिका एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष बिचको सहमति समझदारीलाई मजबुत रूपमा अगाडि बढाउँदै मडवारी सेवा समितिले आफ्नो आर्थिक हिसाबकिताब लगायत लगानी एवं खर्च पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग रहेको छ । 

कोषका पूर्व कर्मचारी एवं स्थानीय केही ब्यक्तिहरू भने गौशाला धर्मशाला माडवारी सेवा समितिलाई नै सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउदैँ आईरहेका छन् । 

स्थानीय अगुवाका अनुसार पशुपतिनाथ मन्दिर क्षेत्रमा जस्तो गौशाला धर्मशालामा पनि आय, व्यय दैनिक रूपमा  सार्वजनिक गर्ने संयन्त्र तय गर्नुपर्ने उहाँहरूको माग रहेको छ ।

त्यस्तै, काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसला अनुरूप  काठमाडौँ महानगरपालिकाले सार्वजनिक रूपमा नै धर्मशालामा प्रहरीहरूको अवरोधका बाबजुद पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाको बोर्ड राखेको दखिन्छ भने, महानगरपालिका नक्सा पास नभएको धर्मशाला क्षेत्र भत्काउन पनि अगाडि बढेको देखिन्छ ।

हालको परिपेक्षमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्षसमेत रहनु भएका मन्त्री पाण्डेले असोज ३० गते ‘शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको’ भन्दै कोषलाई गरेको पत्राचारमा पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने काम रोक्न निर्देशन दिनुभएको छ । साथै, उहाँले यही कात्तिक ४ गते परिषद् बैठक संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आह्वान गर्नुभएको कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले बताउनुभयो । 

कोषले आफ्नो पूर्ण स्वामित्वमा रहेको राज्यको सम्पत्ति धर्मशालालाई कुनै व्यक्ति वा व्यापारिक समूहलाई सञ्चालन गर्न नदिने बरु गैरनाफामूलक ढङ्गले काठमाडौँ महानगरपालिकासँगको सहकार्यमा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेपछि विवाद उत्कर्षका पुगेकाे   हो । यसअघि धर्मशाला सञ्चालन गर्ने आएको मारवाडी सेवा समिति कोषको उक्त निर्णयको  विरोधमा उत्रिएको छ ।

यद्यपि, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले मारवाडी सेवा समितिले प्रयोग गरिराखेको पशुपति गौशाला धर्मशाला कानुनअनुसार नै खाली गरिने जनाएको छ । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले असोज १६ गते गरेको फैसलाअनुसार धर्मशाला सञ्चालन गरिने बताउँदै आएको छ । 

कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापाले राज्यको सम्पत्ति कुनै व्यक्ति विशेषलाई दिन नसकिने भएकाले अदालतको फैसलाअनुसार धर्मशाला खाली गराइने बताउँदै आउनु भएको छ । कोष र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा धर्मशाला सञ्चालन गर्ने गरी सहमति भएको उहाँले बताउनुभयो । कोषले मारवाडी सेवा समितिलाई विसं २०८० साउन १७ गते पहिलेको करार खारेज गरी १५ दिनभित्र सम्झौता गर्न बोलाउँदा नआएको पनि सदस्य सचिव थापाले जानकारी दिनुभयो ।

काठमाडौँ महानगरपालिका–८ का वडाअध्यक्ष आशामान सङ्गतले, "गौशाला सञ्चालन गर्न दिएको संस्थाले पशुपतिनाथको सम्पत्तिमा नजर लगाएपछि स्थानीय सरकार जिम्मा लिन अघि सरेको बताउनुभयो ।" उहाँले कोषसँगको सहमतिअनुसार महानगरपालिकाले धर्मशाला सञ्चालन एवं व्यवस्थापन गर्न मारवाडी सेवा समितिसँग कार्यालय राख्ने स्थान माग गर्दा पनि नदिएको सुनाउनुभयो । 

कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदीले मारवाडी सेवा समितिले मोही हुँ भनी दावी  गर्दै आएको कुरा कानुनी रूपमा प्रमाणित हुन नसक्ने बताउनुभयो । विसं २०२१ र २०४२ को नापीमा पनि फिल्डबुकमा मोहीका रूपमा समितिको नाम जनाउ नभएको उहाँले बताउनुभयो । कोषका प्रवक्ता रेवतीरमण अधिकारीले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढेर धर्मशाला महानगरपालिकासँगको समन्वयमा सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिक्रिया

ताजा समाचार

सबै







ट्रेन्डिङ

सबै







सम्बन्धित समाचार