काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ २०८० माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गरेको छ ।
बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरु डा चन्दा कार्की भण्डारी, लक्ष्मी तिवारी, अशोककुमार चौधरी, प्रेम सुवाल, नारायणी शर्मा, दुर्गा राई, सरिता भुसाल, सोविता गौतम, निशा डाँगी, रामकृष्ण यादव, राजेन्द्रकुमार केसी र नागिना यादवले भाग लिई आ–आफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुुभएको थियो ।
छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पुनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा र वित्तीय जोखिमसमेतका आधारमा बैँक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमन गर्न उक्त विधेयक ल्याउनुपरेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेखित तीनै तहको सरकारको वित्तीय अधिकार क्षेत्रको व्यवस्थित कार्यन्वयन गर्न, हालैका दिनमा प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश बैंकहरु खोल्न सुरु गरिसकेका सन्दर्भमा विधेयकको आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
मन्त्री पुनले भन्नुभयो, “नेपालको समग्रमा बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता अभिवृद्धी गर्न, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाइ स्थायित्व कायम गर्न, बंैक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना र सञ्चालन व्यवस्थापन नियमन कार्यलाई व्यवस्थापन गर्न विधेयक ल्याउनुपरेको हो ।”
