जुम्ला । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले जुम्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। जिल्ला समन्वय समितिकाे सभाहलमा आयोजित कार्यक्रममा बेरुजु फछर्योट र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने विषयमा अन्तरक्रिया गरिएको हाे ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष निम बहादुर केसीले,'स्थानीय तहको शक्ति र साधन अभ्यासलाई जनस्तरमा पु-याउनका लागी वित्तीय सुशासन अनिवार्य रहेको बताउनुभयाे ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले स्थानीय सरकारमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, बेरुजु फछर्योट गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले जुम्लामा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेकाे बताउनुभयाे ।
हिमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा महासंघका उपाध्यक्ष लक्ष्मण शाहीले, 'स्थानीय सरकारले जनतासँग प्रत्यक्ष काम गर्दा विभिन्न चुनौती सामना गर्नुपरेको उल्लेख गरेकाे बताउनुभयाे ।' उहाँले, 'बेरुजुलाई भ्रष्टाचार ठान्नु गलत बुझाइ हो। हामी निर्वाचित भएको तीन वर्ष पूरा भइसकेको छ । अब हाम्रा घोषणापत्रको समीक्षा गर्ने समय आएको छ । केही कठिनाई कारण भए पनि हामी सुधारको दिशामा छौँ ।'
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर शाहीले,'बेरुजुको अवस्थाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउँदै जनप्रतिनिधिहरूलाई आत्ममूल्यांकन गर्न आग्रह गर्नेभयाे ।'
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले,'बेरुजु प्रक्रियागत कमजोरीको परिणाम भएको बताउदैँ, कतिपय स्थानीय तहमा बेरुजुको अवस्था चिन्ताजनक छ, तर यसलाई भ्रष्टाचारको रूपमा लिनु बुझाई गलत भएकाे स्पष्ट पार्नुभयाे ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशक जगन्नाथ घिमिरेले, 'लेखापरीक्षणको संवैधानिक व्यवस्था, प्रक्रिया, प्रकार, मूल्य-मान्यता र बेरुजु न्यूनीकरणका उपायहरूबारे विस्तृत जानकारी दिनुभयाे ।
निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले,'स्थानीय सरकारका उपलब्धिहरूको समीक्षा गर्दै सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार भएको बताउनुभयाे ।' उहाँले, 'स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने आधारभूत तहमा सभा, कार्यपालिका र न्यायिक समिति छन्। यीमध्ये लेखा समिति सबैभन्दा महत्वपूर्ण रकेकाे बताउनुभयाे ।'
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सरोकारवालाहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा ऐन-कानुन निर्माण, बेरुजु न्यूनीकरण र स्थानीय शासन सुदृढीकरणमा छलफल भएको हो । यो अन्तरक्रियाले ऐन-कानुन कसरी बनाउने भन्ने विषयमा स्पष्ट दिशानिर्देश प्रदान गर्नु्का साथै बेरुजु समस्याको समाधानका लागि मार्गचित्र तयार गर्न सहयोगी गर्नेछ ।
