काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद सोविता गौतमले पार्टी सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनको फुकुवा गर्न माग गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले प्रतिनिधसभाको सांसद् पद निलम्बनसम्बन्धी कानुन विपरीत सभापति लामिछानेलाई निलम्बन गरिएको जिकिर गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले हाम्रा संस्कार र पहिचानलाई आर्थिक टेवाका रुपमा प्रयोग गर्ने अवधारणा ल्याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले अध्यादेश ल्याउन सक्ने सरकारको अधिकार भए पनि संसद्को अधिवेशन सुरु हुने बेलामा ल्याइँदा लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन नसक्ने बताउनुभयो ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का सांसद वीरेन्द्रप्रसाद महतोले सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८१ ले लगानीकर्ता, व्यापारीहरुमा उत्साह जगाएको भन्दै यसबाट आर्थिक गतिविधि चलायमान हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले सर्लाही घटनामा दलित समुदायमाथि अन्याय भएकाले पीडितलाई न्याय दिन माग गर्नुभयो । ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङमा भइरहेको घटनाप्रति सरकार सचेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
जसपा नेपालका सांसद रेखा यादवले अध्यादेश ल्याउने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि संसद्को अधिवेशन सुरु हुने बेलामा ल्याइनु उपयुक्त नभएको धारणा राख्नुभयो । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का सांसद रामप्रकाश चौधरीले गत असोजको बाढी पहिरोमा परी कुलेखानी सिस्नेरीमा रहेको एन्फा एकेडेमीमा प्रशिक्षणमा रहेका छजना प्रशिक्षार्थी खेलाडीको मृत्युको सम्पूर्ण जिम्मेवारी एन्फा नेतृत्वले लिनुपर्ने बताउँदै उक्त घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न माग गर्नुभयो ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालवीर चौधरीले मधेश र थारूहरुको आन्दोलनमा लगाइएको झुटा मुद्दाको फिर्तासँगै लालआयोग प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारसमक्ष माग गर्नुभयो । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले ख्वप विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन माग गर्नुभयो ।
आम जनता पार्टीका सांसद प्रभु साहले अदालतका विषयमा बोल्दा आफूमाथि अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको विषयबारे सम्बन्धित निकायले जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
