काठमाडौँ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को प्रथम बैठकले पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ । बैठकले २०८१ साललाई पार्टीको सङ्गठन सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण अभियान वर्षका रुपमा मनाउने पस्ताव पारित गरेको हो ।
ललितपुरको गोदावारीस्थित सनराइजहलमा सम्पन्न भएको बैठकले यस वर्षलाई पार्टीले सङ्गठन सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना पारित गरेको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले बताउनुभयो ।
उहाँले हिजो प्रस्तुत गरिएका प्रतिवेदनहरुमाथि आज छवटा समूहमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्दै टोली नेताहरुले प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको सुनाउनुभयो । टोली नेताले दिएको सुझावलाई समेट्ने गरी ती प्रतिवेदनलाई पारित गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार समूह नं १ बाट केन्द्रीय सदस्य मोहनमाया ढकाल, समूह नं २ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैसी, समूह नं ३ बाट पोलिटब्यूरो सदस्य ठाकुर गैरे, समूह नं ४ बाट केन्द्रीय सदस्य शान्ति पाख्रिन, समूह नं ५ बाट केन्द्रीय सदस्य ऋषिकेश पोखरेल र समूह नं ६ बाट सम्पर्क समन्वय कमिटीका संयोजक श्याम बस्नेतले समूहगत रुपमा आएका निष्कर्षलाई प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
समूह नं १ का टोली नेता ढकालले आधारभूत वर्गका पार्टी सदस्यता शुल्क घटाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीको सुधार गर्नुपर्ने, समूह नं २ का टोलीनेता जैसीले पार्टीमा प्यानलगत र गुटबन्दी गर्न नहुने तथा पार्टीका अधिवेशनका लागि चयन हुने प्रतिनिधि तल्लो तहबाट निर्वाचित भएर आउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
समूह नंं ५ का टोलीनेता पोखरेलले पार्टीका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको आयव्यय सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा मितव्ययी बन्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । शनिबार केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव शङ्कर पोखरेलको साङ्गठनिक प्रतिवेदन र केन्द्रीय निकायका प्रतिवेदनमाथि छलफल सुरु भएको थियो ।
परिषद् बैठकमा केन्द्रीय अनुशासन आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका अध्यक्ष डा पुष्पराज कँडेल, केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष डा विजय सुब्बा र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यसैगरी, बैठकमा उपमहासचिव विष्णु रिमालले १३ वटा समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव पारित गरिएको सभाहलमा प्रस्तुत गर्नुभएको एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले बताउनुभयो । हिजोदेखि सुरु भएको बैठकमा दुई हजार चार सय ५४ प्रतिनिधि सहभागी थिए ।
