काठमाडौँ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रको संरचनागत सुधारका लागि प्रयास भइरहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुबाट उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यस क्षेत्रको सुधारका लागि मन्त्रालय मात्र नभइ सबै पक्ष जिम्मेवारीका साथ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार आवश्यक छ भन्न थालेको लामो समय भयो तर संरचनागत सुधार मन्त्री परिवर्तन गरेर मात्र हुने कुरा होइन । सुधारका लागि सरकारको मुखमात्र ताकेर हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो, “संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यदल गठनको तयारी भइरहेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयमा बाहिरका कर्मचारी नआउने र शिक्षा क्षेत्रकै कर्मचारी आउने व्यवस्था गर्ने तथा शिक्षाको गुणस्तर मापन गर्ने संयन्त्र तयार पार्नेगरी काम भइरहेको छ ।” शिक्षा क्षेत्रको रुपान्तरणका लागि शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक सबैको जिम्मेवारी हुने मन्त्री श्रेष्ठले दोहोर्याउनुभयो ।
सामुदायिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरुका लागि छुट्टै सेवा आयोग बनाउने विषयमा काम भइरहेको जानकारी दिँदै शिक्षामन्त्रीले हालै सार्वजनिक भएको माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) को निर्मम समीक्षा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्नेगरी ‘समाजसँग पाठ्यक्रम’ कार्यक्रम ल्याइएको र विद्यालय तथा विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम बनाउँदा पनि रोजगारसँग जोड्नेगरी बनाउन निर्देशन दिएको उहाँको बताउनुभयो । विद्यालय व्यवस्थापन समिति कसरी गठन भएको छ भनेर अध्ययन भइरहेको, विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपात असन्तुलित देखिएकाले प्राथमिक तहका दरबन्दी काटेर माथिल्लो तहमा दरबन्दी बढाउन सकिनेबारे मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेकोलगायत सुधारका काम भएका उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा एक हजार कक्षाकोठा थप्ने गरी योजना तर्जुमा गरिएको तथा त्यो मानव सुचकाङ्कमा पछाडि परेका दुई सय ४० वटा पालिकामा विनियोजन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धमा पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठन भएको छानबिन कार्यदलले प्रस्तुत गर्ने प्रतिवेदनअनुसार निर्णय हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
