काठमाडौँ । प्रदेशको न्यायोचित प्रतिनिधित्व व्यवस्थापकीय शक्ति सन्तुलन तथा कार्यकौशलता र प्रभावकारिताको सन्तुलनसमेतलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संविधानले राष्ट्रियसभाको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले राष्ट्रियसभालाई स्थायी प्रकृतिको व्यवस्थापकीय अङ्गका रूपमा परिकल्पना गरेको छ ।
सीमान्तकृत, लोपोन्मुख समुदायको पनि राष्ट्रको शासन व्यवस्थामा सहभागिता गराइ समावेशी र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको स्थापना र विकासका लागि राष्ट्रियसभा अपरिहार्य छ । प्रदेशसभाका सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलद्वारा प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा तीनजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसङ्ख्यक सहित आठजना गरी निर्वाचित ५६ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनित कम्तीमा एक महिलासहित तीन गरी राष्ट्रियसभामा ५९ सदस्य छन् ।
राष्ट्रियसभा परिपक्व, अनुभवी र कानुन निर्माणसँग जोडिएका योग्य व्यक्तिहरूको सभा हो । योग्य व्यक्तिको उपस्थितिबाट मात्रै राष्ट्रियसभाले प्रभावकारी काम गर्न सक्छ । संसद् कानुन निर्माणको प्रमुख थलो हो । राष्ट्रियसभाले अविच्छिन्नरूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सांसद बनेपछि मन्त्री बन्ने आकाङ्क्षा राखेको पाइन्छ ।
सभाका सदस्य कार्यपालिकाको कार्यकारी सदस्यका रूपमा जानु उचित हुँदैन । जनप्रतिनिधि आफ्ना क्षेत्रका जनतासँग प्रत्यक्षरूपमा जोडिने हो । जनताको सरोकारका विषयमा पहल गर्नुपर्छ । यद्यपि सांसदहरू ऐन, कानुन तथा नीति तर्जुमामै केन्द्रित हुनुपर्छ । सांसदहरू मन्त्रालयमा विकासे आयोजनाको फाइल बोकेर हिँड्न हुँदैन । बजेट निर्माणका क्रममा स्पष्ट योजना निर्माणको सुझाव दिनुपर्छ । अहिले सांसदहरूबीच विकासे आयोजना कसले कति लैजाने भनेर होडबाजी छ । चुनावदेखि चुनावसम्मको विकासे राजनीतिले हामीलाई गाँजेको छ ।
संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन् । पुराना कानुनलाई पनि समयानुकूल बनाउनुपर्ने छ । कानुन निर्माणमा सांसदको सक्रियतामा बढोत्तरी आए उहाँहरूको भूमिका पनि वजनदार हुन्थ्यो । जनताको सरोकारका विषयमा सांसदले चासो लिनुपर्छ, तर योजनामै बढी केन्द्रित हुँदा कानुन निर्माणको पाटो भने अस्तव्यस्त देखिन्छ । सांसदहरूले विधेयक निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । विधेयकको मस्यौदा निर्माणका क्रममा नै विज्ञ र सरोकारवालाको सुझाव लिइयो भने बढी प्रभावकारी हुन्छ । आफ्नो भूमिका बिर्सेर सांसद विकासे आयोजना खोज्दै हिँड्ने हो भने सांसदको गरिमा खस्कन सक्छ ।
राष्ट्रियसभा विशिष्ट प्रकृतिको सभा हो । राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका आ–आफ्ना छुट्टाछुट्टै विशिष्ट भूमिका छन् । राष्ट्रियसभा प्रतिनिधिसभाको छायाँका रूपमा रहनु हँुदैन । पछिल्लो छ वर्षको अनुभवमा यदाकदा प्रतिनिधिसभाको छायाँ राष्ट्रियसभामा पनि परेको देखिन्छ । सोही कारण राष्ट्रियसभा नियमावली संशोधनको प्रक्रियामा छ । राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हो । प्रतिनिधिसभा सामान्यतः प्रत्येक पाँच वर्षका लागि गठन हुन्छ ।
राष्ट्रियसभा अविच्छिन्न कायम रहन्छ । प्रतिनिधिसभा नरहेको अवस्थामा राष्ट्रियसभाले आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिले राष्ट्रियसभा ‘थपना’का लागि मात्रै बसेको जस्तो देखिन्छ । यावत चुनौतीका बाबजुद राष्ट्रियसभाले मुलुक र जनताको हितमा काम गरिरहेको छ । निर्धारित समयमा सभा सञ्चालन हुनु, सोहीअनुसार अध्यक्षबाट ‘रुलिङ’ हुनु सकारात्मक पाटो हो । कुनै कारणबाट प्रतिनिधिसभामा अवरोध भएको अवस्थामा राष्ट्रियसभा रोकिनु हुँदैन । प्रतिनिधिसभामा भएका घटनाका सम्बन्धमा राष्ट्रियसभामा बहसको विषय बन्न सक्छन् तर राष्ट्रियसभालाई निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
संविधान जारी भएको आठ वर्ष बिते पनि अझै महत्त्वपूर्ण कानुन निर्माण हुनसकेका छैनन् । संविधान कार्यान्वयसँग सम्बन्धित कानुन नबन्दा राजनीतिक उपलब्धि (गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक÷समावेशी प्रतिनिधित्व) सुदृढ हुनसकेका छैनन् । प्राप्त उपलब्धिको संस्थागत विकासका लागि आवश्यक कानुन निर्माणमा कुनै ढिलाइ गर्न हुँदैन । कानुन निर्माणमा सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ भने दलका शीर्षनेता पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
छ वर्षका अवधिमा दलित समुदायमाथि हुने विभिन्न जातीय विभेद र प्राकृतिक विपत्तिका घटनाका सम्बन्धमा सदनको ध्यानाकर्षण गराउँदैछु । संसदीय समितिमा पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको छु । सरकारद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि घनिभूत छलफल एवं संसदीय समितिअन्तर्गत विधायन व्यवस्थापन र दिगो विकास तथा सुशासन समितिमा क्रियाशील रहेको छु ।
विधायन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत हालसम्म ५७ मध्ये राष्ट्रियसभाबाट २८ विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भएको छ भने दुईवटा विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा सन्देशसहित गएका १० विधेयकमध्ये पाँचवटा निष्क्रिय भएको छ । उत्पीडन र विभेदमा पारिएको दलित समुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन हालैमात्र राष्ट्रियसभामार्फत सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरी राज्यलाई दलित समुदायप्रति जिम्मेवार हुन सचेत गराइएको छ । अब सबै राजनीतिक दलले समन्वय र सहकार्य गरी जनतालाई अधिकारसम्पन्न बनाउन एकजुट भई संविधानले प्रत्याभूत गरेका कतिपय मौलिक हक–अधिकार कार्यान्वयन गर्न र तोकिएको समयमा बनाइसक्नुपर्ने ऐन, कानुन, नीति–नियमावली बनाउने विषयमा राष्ट्रियसभाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
दिगो विकासको कार्यान्वयनका लागि नीतिगत सुधार गर्न निर्देशन दिइएके छ । विकासका गतिविधिमा देखिएका ढिलासुस्ती सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र छलफल अन्तक्र्रिया गरिएको छ । दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक निर्देश तथा संसदीय भूमिकाका लागि प्रयत्न गरिएको छ । गत शैक्षिकसत्र सुरु हुनुअगाबै विद्यार्थीको हातहातमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन सरकारलाई सुझाव प्रदान गरी सफलता हासिल गरिएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुन्दर पक्ष सङ्घीयता हो । भ्रष्टाचारको निराकरण गर्न सबै दल एकजुट भई सहमति र सहकार्य गर्न आवश्यक छ । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सङ्घीयता लागू भएपश्चात बनेका सबै निकाय, सरकार, पदाधिकारी, कर्मचारी, सङ्घसंस्थाको सम्पत्ति छानबिन गरी भ्रष्टाचार निवारणका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्नेछ । अनावश्यक र कार्यक्षेत्र बाझिने कार्यालय हटाइ खर्च कटौती गर्नुपर्छ । राष्ट्रियसभामा छ वर्षको कार्यकाल विश्वविद्यालयको पढाइजस्तै रहेको महसुस भएको छ । धेरै कुरा जान्ने, बुझ्ने र सिक्ने मौका मिलेको छ ।
आफूले सिकेका विषयलाई गम्भीररूपमा आत्मसात् गरेर जनताको साथमा रहनेछु । अब निरुत्साहित होइन, उत्साहित ढङ्गबाट सभालाई अघि बढाउनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबीच द्वन्द्व होइन, समन्वयात्मक ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्छ । एउटा सदनले पारित गरेको विषयलाई बल्झाउने नभइ दुवै सभाले आपसमा सहकार्य गर्नुपर्छ ।
(राष्ट्रियसभा सदस्य सिङ्गबहादुर विश्वकर्मासँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस)का समाचारदाता अशोक घिमिरेले गर्नुभएको कुराकानीमा आधारित । सिन्धुपाल्चोक लिसङ्खु पाखर गाउँपालिका–७ मा जन्मनुभएका सांसद विश्वकर्मा २०७५ माघ २९ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्दै निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
