स्थानिय तह र विपद व्यवस्थापनमा लिनु पर्ने निती

नेपालमा कुनैपनि समयमा विपद आउन सक्ने सम्भावना रहेको मानिन्छ । त्यसैले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा “कहाँ वा यदि भन्दापनि कहिले“ भन्ने प्रश्न उचित रहन्छ । विपद भनेको कुनैं स्थानमा आपत्कालीन अवस्थाको सृजना भई जन र धनको क्षेतिका साथै जीवनयापनका क्रियाकलापहरु र वातावरण प्रतिकुल असर पार्ने प्रकोपजन्य अवस्थाको उपस्थिति हो ।

विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्था ऐन २०७४ का अनुसार विपदका प्राकृतिक कारण र स्वरुपहरुमा हिमपात, असिना पानी, बाढी पहिरो, आधी हुरी, खडेरी भुकम्प, ज्वालामुखी, शितलहरू, तातो हावा, भु-स्खलन आदी पर्दछन् भने अर्कातर्फ गैर प्राकृतिक विपदमा महामारी, अनिकाल जीवाणु आतंक, विकिरण, हवाई, खानी, सडक, जब तथा औद्योगीक दुर्घटना, विषाक्त ग्याँस खाधान्न वातावरणीय प्रदुषण चराचुरुङ्गीमा लाग्ने फ्लु लगयतका विपदजन्य समस्याहरू पर्दछन् 

विपद व्यवस्थापन भन्नाले विपद जोखीम न्यूनिकरणदेखी विपद प्रतिकार्य हुँदै बिपद पुनलांभसम्मका कृयाकलापहरूको समिष्ट हो । विपद्को जोखिम न्यूनीकरण विपद सम्भाव्य क्षेत्रमा गरिने जोखीमको विश्लेषण, मूल्यांकन, विपद रोकथामका लागि गरिने कार्यहरू पर्दछन । विपद आइपरे लगतै घटनास्थलमा गरिने खोज उदार सुरक्षित ठाउमा सार्ने र रहात वितरण सम्बन्धी कार्यहक विपद् प्रतिकार्य अन्तर्गत पर्दछन् भने विपद पश्चातको पुनस्स्थापना र पुननिमार्ग सम्बन्धी कार्यहरू विपद पुनलाभंको परिभाषामा पर्दछन् ।

नेपाल विपदको दृष्टिले अत्यन्त जोखीमपूणर् मानिन्छ । नेपालको भुबनोट कमजोर भौगर्मिक अवस्था, वर्षा जलवायु परिवर्तन आदीका कारणबाट नेपालका विभिन्न नदीनालामा बाढी जलाधार क्षेत्रमा पहिरो, भुक्षय बढन गई हरेक वर्ष ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेका छ । त्यस्तै खडेरी, आगलागी माहामारी जस्ता प्रकोपले नेपाललाई बर्सेनि सताउने गरेको छ ।

नेपाल विश्वका अति जोखीम देशहरुमध्ये एक हो । नेपालमा कुनै पनि समयमा विपद आउन सक्ने सम्भावना रहेको मानिन्छ । बाढी, पहिरो, तथा भुकम्प जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरुको उच्च जोखीममा नेपाल छ । 

 भूकम्प तथा मिश्रीत विपतहरुको जोखीमका सन्र्दभमा नेपाल क्रमशः ११औं र १६ औं स्थानमा रहेको छ । नेपाल जलवायु परिवर्तनका असरहरुबाट पनि जोखीममा रहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण खडेरी, बाढी तथा प्रतिकुल मौसम आइर्पनु जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूको सम्भावना बढ्दै जान्छ । यसको फलस्वरूप महामारी र सुक्ख्यान फैलीनुका साथै समुदायको जनजीवन र कृषि उत्पादनमा प्रतिकुल असर पर्छ ।

नेपालको स्थानीय तह र विपद् व्यवस्थापनको अवस्था :

नेपालको सन्धर्भमा स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ मा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति कानून, मापदण्ड र योजनाको निमाणर् कार्यन्वयन, अनुगमन र नियमन लगायतको जिम्मेवारी ी गाँउपालीका वा नगरपालीकालाई दिएको छ, त्यसैगरी स्थानीय विपद जोखीम व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६८, र जिल्ला विपद व्यवस्थापन योजना तर्जुमा निर्देशिका २०६९ जारी गरीएको छ ।

त्यति मात्र नभई राष्ट्रीय र प्रादेशीक स्तरिय निती नियमावली, विविध आयोग संघ संस्थाहरु क्रियाशील छन् । आज विपद व्यवस्थापनको तीनै चरणमा काम गर्ने कुनै किसिमको कानूनी अड्चन नरहने गरी तीनै तहको सरकारलाई आवश्यकता अनुसार एकल र सामुहिक रूपमा अधिकार दिएको अवस्था छ । तर देश सङ्घीय गणतन्त्रमा गई राजनितिक र प्रशासनिक संरचनाहरू नयाँ भएको हुँदा ती अधिकारहरूको सफल कार्यन्वयन गर्न र स्थानीय तहले ऐन, कानून अनुसारको प्रशासनीक संरचना गठन गरी प्रभावकारी रूपमा अभ्यासमा ल्याउनको लागि दक्ष जनशक्ति इच्छा शक्ति सहितको प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्वको आवश्यकता पर्छ जुन अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहहरुमा त्यति प्रभावकारी रुपले अगाडी बढेको देखन सकिदैन । विपद सम्बन्धमा अझै पनि स्थानीय तहहरूको बुझाई र काम गराई फरक फरक देखिन्छ ।

विपद भनेको भुकम्प आगलागी बाढी पहिरो मात्र नभई यसको धेरै विद्याहरु छन् । स्थानीय तहको आ- आफ्नै प्राकृतिक विपदको समस्या पनि छन् । त्यहीअनुसार पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाउनु राम्रो हुन्छ । सबै स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन शाखा पनि नभएको अवस्था छ । विपद व्यवस्थापन आफैमा खर्चिलो विषयपनि हो यसको व्यवस्थापनको लागी बजेटको आवश्यकता पर्दछ कतिपय स्थानीय तहले बजेटको अभावको कारण आधारभूत कार्य गर्न सकिरहेका छैनन् ।

भने, कतिपय स्थानीय तहले दक्ष जनशक्ति नभएको कारण बजेट खर्च भइरहेको छैन । आर्थिक हिसाबमा सबल कतिपय पुराना सहर केन्द्रित स्थानीय तहले पनि ऐन नियम अनुसारको विपद जोखिम न्यूनिकरणमा लगानी गरी सचेतना अभिवृद्धि गरेको पाइँदैन । (विपद व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका र कानुनी व्यवस्था किशोरकुमार भट्टराई)।

विपद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ऐनमा केन्द्रमा प्रधानमन्त्रिको अध्यक्षतामा विपद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद् तथा परिषद द्वारा स्वीकृत नीति योजना कार्यान्यन गर्न गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिती रहेको छ विपदसम्बन्धी क्रियाकलापको प्रभावकारी रूपमा कार्यन्वयन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न राष्ट्रिय विपद जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण रहने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ ।

त्यसैगरी प्रदेशमा विपद व्यवस्थापन गर्न मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश विपद व्यवस्थापन परिषद आन्तरिक मामलामन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपत व्यवस्थापन समिति र प्रत्येक गाँउपालिकाको अध्यक्षको तथा नगरपालिकाको प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति रहेको छ । ऐनमा विपदको बेलामा सुरक्षा बलको जिम्मेवारी किटीयको छ भने विपद क्षेत्र घोषणा गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । ऐनले विपद व्यवस्थापन गर्दा विभिन्न संरचनाको उल्लेख गरेपनि त्यसको कार्यनोयनमा फितलोपन देखीयको छ । (विषाद जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४) 

नेपालको संविधानान २०७२ मा भएको विपद व्यवस्थापन सम्बन्धि स्थानिय तहको अधिकारको सुची क्र.सं २० मा विपद व्यवस्थापन रहेको छ जुन - संविधानको अनुसुचि - ८ धारा ५७ को उपधारा (४), धारा २१४ को उपधारा (२) र धारा -२२१ कोे उपधारा (२) र धारा २२६ को उपधारा (१) सँग सम्बन्धित रहेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीः

क्र सं ९ मा विपद व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ, जुन संविधानको अनुसूची -९ धारा ५७ को उपधारा (५), धारा १०,९ धारा १३२ को उपधारा (४) धारा १९७  धारा २१४ को उपधारा (२), धारा २२१ को (२) र धारा २२६ को उपधारा १ सँग सम्बन्धित रहेका छ । 

 विपद व्यवस्थापन सम्बन्धित स्थानिय तहले लिनु पर्ने निती : नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले विपद व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहसमेतलाई तोकेको छ । यस सन्दर्भमा व्यवस्थापकिय सिद्धान्तमा आधारीत भई स्थानीय सरकारहरुले उपयुक्त व्यवहारीक कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ । योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र प्रभावकारी संस्थागत र संगठनीक संरचना पनि चाहिन्छ । विपत व्यवस्थापन र संस्थागत विकास संवेदनशील तथा आधारभूत विषय भएता पनि स्थानिय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्ने क्षेत्रहरू हुन ।

विपद व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु कुनै एक व्यक्ति, पदाधीकारी र अधिकारी, शाखा महाशाखा, संगठन र निकायबाट मात्र सफलतापूर्वक टुंगोमा पुर्‍याउन कठिन हुन्छ । सबैको समन्वय आवश्यक पर्छ । विपद जहाँ घटछ प्रथम प्रतिकार्य पनि त्यहीवाट सुरु हुनुपर्दछ । विपद पछि जति छिटो प्रतिकार्य गरिन्छ त्यही अनुसार जनधनको क्षती न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

यो सन्दर्भमा स्थानीय तहले उचित निती लिनु आवश्यक पर्छ जनताको नजिकको सरकार भनेकै स्थानीय सरकार हो स्थानिय सरकारले उचीत निती लिएमा विपद व्यवस्थापन छिटो समयमै हुन सक्ने देखीन्छ जुन कोभिड - १९ को सन्दर्भमा देखन सकिन्छ । कोभीड - १९ लाई रोकथाम गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले ठूलो भूमिका खेलेको पाउन सकिन्छ जसले गर्दा कोभीड १९ लाई रोकथाम गर्न ठूलो भूमिका खेल्यो अन्यथा स्थिती भयाभह हुने थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र विपत जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यस्थापन ऐन, २०७४ ले विपद व्यवस्थापनका लागि दिएको जिम्मेवारी र स्थानीय सरकारले खेल्नुपर्ने केही भूमिका देहाय बमोजीम छ ।

योजना तर्जुमा कार्यन्यन र अनुगमनकर्ता : स्थानीयस्तरको विपदसम्बन्धी तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन, अनुसन्धान, विपद जोखीमको न्यूनीकरण सम्बन्धी स्थानीयस्तरका नीति कानून, मापदण्ड योजनाको निमाणर्, कार्यन्वयन, अनुगमन र नियमन तथा विपत स्थानीयस्तरको उद्धार, राहात पुनस्थापन र पुननिमाणर् गर्ने एवं विपद व्यवस्थापनका लागी सार्वजनीक संस्था तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानले कार्य गरे नगरेको अनुगमन कार्य स्थानीय तहले गर्दा विपद व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन्छ ।

विपद व्यवस्थापनका लागी पाठयक्रम : प्रत्येक स्थानीय तहलाई आफ्नो भुगोल, संस्कृति, सभ्यता आदीका आधारमा पाठयक्रम राख्ने र त्यो अनुसारको अध्यापन गराउने अधीकार छ जस्तै, संस्कार शिक्षा नैतिक शिक्षा, संस्कृति शिक्षा आदी त्यसै गरी स्थानीय तहले आफ्नो भुगोल र त्यसमा आइपर्ने विपद सम्बन्धी जानकारीका लागी स्थानीय पाठ्यक्रम संचालनमा ल्याउन आवश्यक देखीन्छ जस्ले गर्दा त्यस क्षेत्रको भुगोल अनुसारको विपद र त्यसबाट बस्न बच्ने उपायलाई समावेश गर्न सक्छ ।

विपद व्यवस्थापनका लागी युवा परिचालन : समाजमा सबै भन्दा बढी सक्रीय पुस्ता युवा नै हो, त्यसकारण युवालाई उचीत तरीकावाट स्थानीय सरकारले परिचालन गर्न सक्यो भने विपद  रोकथाममा ठुलो भूमिका खेल्छ । स्थानीय सरकारले प्रत्येक टोलका युवालाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालीम दिन सक्छ र काममा खटाए अनुसार ज्याला दिएमा एक ठाँउका युवालाई अर्को ठाँउमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, जस्ले गर्दा संघ र प्रदेशको सहयोगको मुख ताकेर बस्ने अवस्थाको केही मात्रामा नियुनिकरण हुन्छ ।

 केन्द्रीय, प्रदेशीक तथा जिल्लास्तरीय कार्यक्रमको समन्यकर्ता : स्थानीय तह जनता तथा संघीय एवं प्रदेश सरकारको प्रतिनिधी सरकार हो । स्थानीय तह केन्द्रीय कार्यकारी समिति, प्रदेश विपद व्यवस्थापन कार्यसमिती तथा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निणर्यअनुसार विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने गराउने सम्पर्क बिन्दुको रूपमा स्थापना गराउन सक्नुपर्छ ।

संघप्रदेश र जिल्लासँग समन्वय गरेर उचित निती र स्रोत साधन, जनशक्ति जुटाउने निती लिन सक्नु पर्छ ।

जनशक्ति परिचालनका रूपमा स्थानीय तह : प्रत्येक स्थानीय तहले आफ्नो मातहातका निजी एवं गैरसरकारी, संघ संस्था, स्वयंसेवक लगायतलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी तालिम प्रधान सक्नु पर्छ र सोही बमोजीम समन्वय गर्न अहम भुमिका निर्वाह गर्ने निती लिनु पर्छ । संघ संस्थामा पहिले नै जनशक्ति एकजुट हुने भएको हुँदा यहाँवाट सहयोग पनि छिटो पाउने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

 प्रदेिशक र संघ स्तरीय योजना छनोटमा स्थानीय तहसँग समन्वय अपरीहार्य गराउने : नेपालको सन्दर्भमा विविध राजनैतीक दलहरु छन् त्यस सन्दर्र्भमा संघ र प्रदेश स्तरका योजनाहरु स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी आफ्नो दलको आसेपासेको बोलीको भरमा योजना छनोट गर्न प्रचलन फस्टा्एको छ । यसले गर्दा बढी पहिरोे, भुक्षय जस्ता समस्याहरु देखा परेका छन । त्यसकारण स्थानीय तहले सिफारिस गरेका योजना मात्र कार्यन्वयन गराउन सक्ने हो भने, मानव सिर्जित विनाशलाई केही व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहको नेतृत्व : समुदायमा आधारीत विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमको सञ्चालनको नेतृत्व स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । विपद प्रतिकार्यका लागी आपतकालीन नमुना अभ्यास गर्ने गराउने, विपद प्रभावित क्षेत्रमा उद्दार तथा राहतको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय तहमा विपद व्यस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने गराउने विपद व्यवस्थापनका लागी संघ प्रदेश र स्थानीय समुदाय, संघसंस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग, समन्वय र सहकार्य स्थानीय तहले गर्दा प्रभावकारी हुनेछ ।

स्थानीय तहले आफ्नो गाउ र नगर क्षेत्र सम्भाव्य विपदको जोखीममा रहेका क्षेत्रहरु जस्तै नदी कटान, बाढी, डुबान पहिरो भुक्षय भएको क्षेत्रहरू पहिचान गर्न सक्नु र त्यसका लागी आवश्यक पहल गरीनुपर्दछ । साथै उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न उपयुक्त स्थानको खोजी र उनीहरूको सुरक्षाको लागी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी सम्भाव्य जोखीम कम गर्न मदत पुग्दछ । विपदको समयमा आवश्यक पर्ने एम्बुलेन्स, लाइप ज्याकेट लगायत अन्य महत्वपूणर् औजारहरू तयारी हालतमा राख्न सक्नुपर्दछ जसले विपदको समयमा कार्य संचालन गर्न सहज भई विपद व्यवस्थापनको औचित्य पुष्टि गर्न सक्दछ ।

स्थानीय तहलाई विपद व्यवस्थापनका लागी केही चुनैती :

स्थानीय सरकार जनताको नजीकको सरकार भएतापनि विपद व्यवस्थापनका लागी ठूलो आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्छ ।जसको परिपूर्ति गर्न स्थानीय तहलाई निकै ठूलो चुनौती पर्छ, विपद व्यवस्थापन समिती, त्यस सम्बन्धी तालीम दक्षय जनशक्ति, उपकरणको अभाव आदी स्थानीय तहमा खडकी रहेका छन् ।

अझै नेपालका स्थानीय तहमा स्वस्थ्य शाखा नपुगेको अवस्था छ यो सन्दर्भमा विपद व्यवस्थापन भन्ने कुरा नारामा मात्र सीमीत छ, कठीन भौगोलीक अवस्था, सदरमुकाम प्रदेश संघ संगको दूरी आदीले विपद व्यवस्थापनमा निकै ठूलो कठीनाई पैदा गरेको छ । स्रोत साधन, यातायात आदिको समस्याले पनि विपद व्यवस्थापनमा कठिनाई पुराएको छ । दिनप्रतिदिन बढ्दै गरेको आर्थिक अनिमितता र भ्रष्टचारजन्य कार्यहरूको प्रवृत्ति हेर्दा आगामी दिनहरूमा विपद व्यवस्थापन कोषको रकम सही रूपमा सदुपयोग हुन सक्छ भनी आशोस्त हुन सक्ने अवस्था समेत देखिंदैन ।

 निष्कर्ष : संघियता अवलम्बन गरे पश्चात सबैभन्दा बढी प्रभावकारी भूमीका खेल्ने स्थानीय सरकार नै मानिन्छ । स्थानीय सरकारले संघ प्रदेश जिल्ला, आँफु मातहातका संघ, संस्था अन्य निकायलाई परिचालन गर्न र जनमुखी निती लिन सकेमा विपद व्यवस्थापनमा ठुलो भुमीका निर्वाह गर्न सक्छ र विपद व्यवस्थापनमा आफ्नो औचित्य पुष्टी गर्न सक्छ । विविध ऐन नियमको मातहातमा रही आफ्नो प्राप्त अधिकारलाई सही तरिकाले कार्यन्वयन गर्न सकेमा स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति सहितको सशक्त विपद व्यवस्थापन यूनिट गठन हुन सक्दछ । (लेखक मनोज सुवेदी नेविसङ गण्डकी विश्वविद्यालय सभापति हुनुहुन्छ।)