काठमाडौँ । जलविद्युतका समस्या समाधान गर्नको लागि सबै राजनीतिक दलका साझा धारणा र प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बौल्दै अधिकांश सांसदहरुले यस्तो बताएका हुन । उनीहरुले जलविद्युतको विकास र समस्या समाधानका लागि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँग बसेर ऊर्जा मन्त्रालयले सबै राजनीतिक दलका साझा धारणा र प्रतिवद्धता गर्ने परिस्थिती बनाउन जरुरी रहेको बताए ।
सांसदहरुले सबै राजनीतिक दलहरुको जलविद्युतको विकास गर्ने सन्र्दभमा एउटै धारणा रहेको भन्दै जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकता दिएर त्यही अनुसारको लगानी आवश्यक रहेको बताए । उनीहरुले सरकारले लिएको जलविद्युत उत्पादनमा सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिवद्धता चाहिने बताए । उनीहरुले संसदमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा एउटा प्रतिवद्धता जनाउने फोरम आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेलले जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले ऊर्जा मन्त्रालयले त्यही अनुसारको प्राथमिकता निर्धारण गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले ऊर्जा मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर जलविद्युत सम्बन्धि सबै दलका साझा धारणा र प्रतिवद्धता आउने परिस्थिति बनाउन ऊर्जा मन्त्रीलाई आग्र्रह गर्नु भयो। उहाँले सबै राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता आवश्यक रहेको भन्दै दलको प्रतिवद्धता भएपछि वडाले पनि केही गर्न नसक्ने बताउनु भयो ।
उहाँले मुलुकमा भएको जलस्रोतको प्रयोग गर्न सके आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मुलुक सम्पन्न बन्न सक्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रुपमा सन्देश दिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले जलविद्युत उत्पादन भएर पनि आवश्यकता भएको ठाउँमा उत्पादन पु¥याउन नसक्नु लाजमर्दो भएको उल्लेख गर्नु भयो। उहाँले सरकारले १० हजार मेगावाट विद्युत खपत गर्ने भनेका पनि अहिलेको ट्रान्समिसन लाइनले त्यो क्षमता नराख्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युत योजनामा पनि सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर स्वीकृत दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
जलविद्युत राष्ट्रिय प्राथमिकता हो भने लगानी त्यही अनुसार हुनुपर्छ । नियमहरु त्यही अनुसारको बनाउन सक्नुपर्छ । ऊर्जा मन्त्रालयले त्यही अनुसारको प्राथमिकता निर्धारण गर्नुप¥यो । नेपालको समृद्धिको क्षेत्र जलविद्युत हो भनेर सबै राजनीतिक दलले निर्धारण गरेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नेतृत्व गरेर जलविद्युत सम्बन्धि सबै दलका साझा धारणा र प्रतिवद्धता आउने परिस्थिति बनाउनुपर्छ । प्रत्येक पार्टीका प्रमुख बोलाएर निश्चित अवधारणा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुत अवधारणा कार्यान्वय हुन सक्यो भने जलविद्युतमा यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न सक्छौं भन्नुपर्छ । यो विषयमा सबै राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता चाहिन्छ उहाँले, बताउनुभयो ।
उहाँले, यसरी राजनीतिक दलको प्रतिवद्धता भएपछि वडाले पनि केही गर्न सक्दैन । राजनीतिक संयन्त्र पनि परिचालन हुन्छ । मुलुकमा भएको जलस्रोतको प्रयोग गर्न सके आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मुलुक सम्पन्न बन्न सक्छ भन्ने कुरा राजनीतिक रुपमा सन्देश दिन सक्नुपर्छ । स्थानीय बासीहरुलाई त्यो क्षेत्रमा बन्न लागेको जलविद्युत आयोजना आफ्नो लागि बनाएको भन्ने बुझाउन सक्नुपर्छ । जलविद्युत उत्पादन र आवश्यकता पनि छ । आवश्यकता भएको ठाउँमा उत्पादन पु¥याउन नसक्नु लाजमर्दो कुरा हो । सरकारले १० हजार मेगावट विद्युत खपत गर्ने भनेका छौं । अहिलेको ट्रान्समिसन लाइनले त्यो क्षमता राख्छ ।
नयाँ ट्रान्समिसन लाइन विस्तार गर्न जरुरी छ । विद्युत विस्तार विदेशमा निर्यात गर्ने हुँदा पनि अहिले भएका ट्रान्समिसन लाइनलाई परिर्वतन गरी नयाँ ट्रान्समिसन लाइन जोड आवश्यक छ । सरकारले योजनामा नै प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्छ । सबै योजनालाई स्वीकृत दिने तर कार्यान्वयनको नीति वातावरण बनाउन नसक्ने अवस्था छ ।
नेकपा एमालेका सांसद ठाकुर गैरेले जलविद्युतको विकासमा सिङ्गो देश एकतावद्ध हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले सबै राजनीतिक दल एकतावद्ध भएर जान सके जलविद्युत क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले मन्त्रालय र नीति नियमका हिसाबले जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा समस्याहरु रहेको बताउनु भयो । उहाँले समस्या समाधान गर्न निजी क्षेत्रबाट हुने कमजोरी करेक्सन गर्नु आश्वयक रहेको बताउनु भयो ।
उहाँले सरकारले जलविद्युतमा अन्य देशहरुसँग सम्झौता गर्दा नेपाली उद्योगीहरुले कुन–कुन नदिमा लगानी गर्न पाउँछन भन्ने कुरा निर्धारण गर्नु पर्ने बताउनु भयो। उहाँले भारतलाई सुम्पेको पानी कुन हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट बनाउनु पर्ने भन्दै सबै भारत लगायतका देशलाई परियोजना दिँदा पानीमा ठूलो लगानी नेपाली लगानीकर्ताले लगाउन पाउने अवस्था नदेखेको बताउनुभयो। उहाँले विद्युत खपत गर्ने प्रक्रियामा पाल्पा जिल्लाका ग्रामिन क्षेत्र बेलुका ६ बजेपछि विद्युतका सबै बल्बहरु टमाटर बन्ने गरेको उल्लेख गर्नु भयो। उहाँले ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युत धान कुट्ने सानो मेसिन समेत चल्न नसक्ने क्षमताको रहेको बताउनु भयो । उहाँले लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्ने कुरा ग्रामिन क्षेत्रमा दन्त्य कथा जस्तो भइरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले, ‘मन्त्रालय र नीति नियमका हिसाबले जलविद्युत उत्पादन क्षेत्रमा समस्याहरु छन् । जसमा निजी क्षेत्रले लगानी गर्नु भएको छ । तर निजी क्षेत्रले करेक्सन गर्नु पर्ने विषय पनि आउनुपर्छ । प्रशस्त करेक्सनको आवश्यकता छन् । सरकारले जलविद्युतमा अन्य देशहरुसँग सम्झौता गर्दा नेपाली उद्योगीहरुले कुन–कुन नदिमा लगानी गर्न पाउँछन् । भारतलाई सुम्पेको पानी कुन हो । मैले त नेपाली पानीमा ठूलो लगानी नेपाली लगानीकर्ताले लगाउन पाउने अवस्था देख्दिन । विद्युत खपत गर्ने प्रक्रियामा पाल्पा जिल्लाका ग्रामिन क्षेत्र बेलुका ६ बजेपछि विद्युतका सबै बल्बहरु टमाटर बन्छन् । दिँउसो घाम लागेपछि टमाटर देख्नु पर्दैन । धान कुट्ने सानो मेसिन समेत चल्न सक्दैन । त्यसैले गाउँका विद्युतीय बल्बहरु रातो बल्बमा परिनत हुन्छन् । लोडसेडिङ अन्त्य भयो भन्नु कुरा ग्रामिन क्षेत्रमा दन्त्य कथा जस्तो छ । जलविद्युतको विकासमा सिङ्गो देश एकतावद्ध हुनुपर्छ ।’
त्यस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले पनि जलविद्युतको विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्र भनेर विभाजित गर्न जरुरी नभएको बताउनु भयो। उहाँले सरकार र निजी क्षेत्र एउटै नसोच्दासम्म जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका जटिलता र चुनौती हल गर्न नसकिने बताउनु भयो । सांसद सापकोटाले मनोवैज्ञानिक हिसाबले निजी क्षेत्र र सरकार एउटै भएको भावना विकास गर्न नसकेसम्म जलविद्युत क्षेत्रका समस्याहरु हल गर्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँले जलविद्युतका समस्या र जटिलताहरु सरकार र निजी क्षेत्र एकतावद्ध भएर सामना गर्नुको विकल्प नरहेको बताउनु भयो। उहाँले निजी क्षेत्र एक आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेर परियोजना जटिलता पैदा गर्नको निम्ति लाग्ने गरेको दाबी गर्नु भयो । उहाँले निजी क्षेत्रका साथीहरु नै प्रतिस्र्धामा गरेर स्थानीयहरुलाई भड्काउने काम भएको भन्दै सांसदहरुले सहजिकरण गरेको दाबी गर्नु भयो । उहाँले राजनीतिक हिसाबले जलविद्युतको विकासको लागि प्रतिवद्धता जनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो। उहाँले संसदमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा एउटा प्रतिवद्धता जनाउने फोरम बनाएर जानु पर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले,‘ जलविद्युतको विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्र भनेर विभाजित गर्न जरुरी छैन । सरकार र निजी क्षेत्र एउटै हौ भनेर नसोच्दासम्म जलविद्युत क्षेत्रमा रहेका जटिलता र चुनौती हल गर्न सक्दैनौ । मनोवैज्ञानिक हिसाबले निजी क्षेत्र र सरकार एउटै हो भन्ने कुराको भाव विकास गर्न सकेनौं भने जलविद्युत क्षेत्रका समस्याहरु हल गर्न सक्दैनौं । जलविद्युतको विकास गर्न सरकार र निजी क्षेत्र एउटै हो भन्ने मनोभाव विकास गरौं । अहिले जुनसुकै क्षेत्रमा गए पनि चुनौतीहरु छन् । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्र एकतावद्ध भएर सामना गर्ने हो ।
एउटै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रका दुई वटा परियोजना भएको स्थानमा एउटामा बढी समस्या आउने र एउटामा कम समस्या किन आउँछ । लटिलता पैदा गर्नको निम्ति निजी क्षेत्रका साथीहरु नै प्रतिस्र्धामा हुनुहुन्छ । यहाँ यस्तो चिज हुन्छ भनेर स्थानीयहरुलाई भड्काउने काम निजी क्षेत्रबाटै भएको छ । सांसदहरुले सहजिकरण गरेको दाबी छ । राजनीतिक हिसाबले जलविद्युतको विकासको लागि प्रतिवद्धता जनाउन आवश्यक छ । संसदमा भएका सबै राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा एउटा प्रतिवद्धता जनाउने फोरमका साथ जाँदा समहज हुन्छ जस्तो लाग्छ ।’
त्यस्तै सांसद शंकर भण्डारीले सरकारले अहिलेसम्म राष्ट्रिय जलविद्युत नीति बनाउन नसक्दा समस्या आएको बताउनु भयो । सरकारले समयमा नै राष्ट्रिय जलविद्युत नीति बनाउन सकेको भए जटिलता थपिने अवस्था नभएको उहाँको भनाई छ । उहाँले सबैतिर समस्या रहेकाले जलविद्युतको क्षेत्रमा वन तथा अन्य क्षेत्रमा रहेका समस्या नीति बनाएर नै समाधान गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
त्यस्तै सांसद निशा डाँगीले नेपालमा लोडसेडिङको अन्त्य नभएको बताउनु भयो। उहाँलेसबै भन्दा बढी तराईमा लोडसेडिङ भईरहेको भन्दै त्यहाँका विद्यार्थीहरुले पढ्ने वातावरण नभएको बताउनुभयो । उहाँले सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिए पनि प्रर्याप्त चार्जिङ स्टेशन नहुँदा समस्या रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युतीय चार्जिङ स्टेशन बनाउनको लागि मन्त्रालयको तयारीको बारेमा जानकारी दिन आग्रह गर्नुभयो।
