काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा तराई–मधेसका २८० अधुरा खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्न गरी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्ने सरकारको योजना छ । विपद्बाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजनाको मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्ने पनि सरकारको योजना छ । त्यसका लागि रु ४१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को संयक्त वैठकमा आज उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सबै नेपालीका लागि स्वच्छ एवं गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउँदै समुदायसँगको साझेदारीमा खानेपानी आपूर्ति दिगो व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।
“काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी आपूर्ति प्रणालीलाई एकीकृत र व्यवस्थित गरिनेछ, यसका लागि काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई एकीकृत गरिनेछ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।
जलवायु परिवर्तनको असर, बढ्दो सहरीकरण र भूमिगत पानीको अत्यधिक दोहनबाट खानेपानीका परम्परागत मुहान सुकिरहेका सन्दर्भमा जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना, भूमिगत पानीको स्रोतको पुनर्भरण र खानेपानी मुहानको पुनरोत्थान लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा प्रशोधित खानेपानी उपलब्ध गराउन सात प्रदेशका सात सहरमा नमुना आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई स्वच्छ खानेपानी सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको हेडवक्र्स विपद् जोखिमको दृष्टिकोणले सुरक्षित स्थानमा पुनर्निर्माण गरिनेछ, सुन्दरीजलमा दैनिक थप २५ करोड ५० लाख लिटर क्षमताको पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण गरिनेछ, काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी वितरण प्रणाली विस्तार गरिनेछ, यसका लागि रु ६ अर्ब ३७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।”
जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजनाअन्तर्गत १८४ आयोजना निर्माण गर्न रु तीन अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको छ । सुर्खेतको भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण कार्य आगामी दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न रु एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । लिफ्ट प्रविधिबाट खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गर्नुका साथै सरकारले प्रमुख सहरहरूमा ढल निर्माण तथा प्रशोधन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु एक अर्ब नौ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा ठूला खानेपानी आयोजना सम्पन्न भई ३७ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई सुरक्षित खानेपानी सेवा उपलब्ध हुने र त्यसबाट ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानी सेवाको पहुँच पुग्ने सरकारको योजना छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि रु ३३ अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
