काठमाडौँ । कान्ति बाल अस्पतालमा चरम अनियमितता बढेको छ । अस्पतालका महानिर्देशक डा. युवानिधि बसौलाका कारण अस्पतालमा चरम लापरबाही बढेको हो । डा. बसौलाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि अस्पतालमा चरम लापरबाही बढाएका हुन् । पछिल्लो समय कान्ति बाल अस्पतालमा आर्थिक अनियमितताले गाजेको छ । जसको प्रत्येक्ष असर उपचार गराउन आउने सेवाग्राहीलाई परेको देखिन्छ ।
वि. स. १९६३ मा बाल रोग उपचारका लागि सुरु भएको अस्पतालमा त्यतिबेला ५० बेडको सेवा सञ्चालनमा रहेको थियो । वि. स. १९७० मा नेपाल सरकारले थप १०० बेड थपेर अस्पतालमा १५० बेडको सेवा विस्तार गरेको थियो । सेवा विस्तार संगै कान्ति बाल अस्पतालको नामबाट सञ्चालन हुन् थालेको हो । देशकै सबैभन्दा ठूलो बाल अस्पताल रहेको कान्ति बाल अस्पतालमा पछिल्ला दिनहरुमा निकै ठूलो आर्थिक अनियमिता तथा अबैधानिक कर्मचारी नियुक्तिका घटनाहरु चरणबद्ध रूपमा बाहिरिरहेका छन् ।
अस्पताल नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन भएता पनि अस्पताल विकास समिति मार्फत सेवा सञ्चालन र नियमन हुदैँ आएको छ । अस्पताल विकास समितिमा निर्देशक डा. बसौलाले करोडौँ रुपैयाको आर्थिक घोटला गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दुई महिनामा मात्र दुई करोड १७ लाख भन्दा बढीको सामान खरिदमा घोटाला भएको देखिएको छ । कोटेसनकै आधारमा खरिद गरिएका सामानको मुल्य बजार मुल्य भन्दा ५० देखी ३०० गुणा महंगो राखेर बिल भुक्तानी गरिएको देखिन्छ ।
यहाँ निर्देशक डा. बसौलाको चलाखी प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ । नियमअनुसार १० लाख भन्दा बढीको सामान खरिद गर्नुपरेमा सार्वजनिक बोलपत्र आह्वान गरि त्यसै मार्फत खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, डा. बसौलाले आर्थिक आर्जन गर्नको लागि आफू निकटको सप्लायर्सलाई फरक फरक फर्मको प्रयोगद्वारा गरी १० लाख भन्दा कम लागत मुल्य बराबरको कोटेशन तय गर्न लगाई अस्पताललाई चाहिने सरसफाइका विभिन्न सामानहरू, ल्यावका सामानहरू, सर्जिकलका सामानहरू लगायत कम्युटरदेखि हार्डवेवयरका सामानहरूर अन्य मेसिनरी सामानहरू बजार मुल्य भन्दा ५० देखि ४०० सम्म मुल्य बढाई खरिद गरेको देखिन्छ ।
खरिद गरिएका मध्ये केही मेसिनरी सामान प्रयोगविहीन अवस्थामा अस्पतालमा अलपत्र परेका छन् । अस्पतालमा आवश्यक पर्ने ठुला मेसिनरी औजारहरू आवश्यक भन्दा अनावश्यक सामानहरू खरिद गरिएको देखिन्छ । अस्पतालमा आवश्यक सामान सप्लायर्स सँगको मिलेमतोमा आफ्नो स्वार्थ अनुरुपका सर-समान खरिदमा बढी रुची दिदैँ आएको अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
अस्पतालमा ५२ बेडको आइसीयु भएता पनि उनले ३६ बेड मात्र सञ्चालन गर्न लगाएका छन् । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५२ बेडकै पैसा उपलब्ध गराउदैँ आएको छ । आवश्यकता भन्दा बढि कर्मचारी नियुक्त गरेका डा. बसौलाले अस्पतालको सेवालाई पनि वेवास्ता गर्दै आर्थिक लाभको प्रलोभनमा अस्पतामा व्लड व्यांकका टेक्निसियन पदको दरवन्दी कतै उल्लेख छैन तर, बसौलाकै पालामा सो पद लगायत अन्य पदमा आवश्यकता भन्दा बढी कर्मचारीलाई नियुक्त गरेको देखिन्छ । जसले गर्दा अस्पताललाई थप व्ययभार परेको देखिन्छ ।
जुन विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कान्ति बाल अस्पताल नियमावली २०६३ र नेपाल स्वास्थ्य नियमावली २०५५ विपरित छ भनेर मिति २०८० वेैशाख १० गते पत्र लेखी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई छानबिन प्रतिवेदन पठाउँन माग गरेको छ ।
डा. बसौलाको संलग्नतामा भएको अनियमितताहरू
- कर्मचारीहरुको ई-हाजिरीलाई भन्दा म्यानुअल हाजिरिलाई सञ्चालनमा ल्याएको ।
- ल्याबको CLIA मेसिनमा लाग्ने Re-agent भिटामिन 'डि' टेन्डरमा ३७,००० हजारमा सप्लायर्सले दिइरहेकोमा आफू निकटका सप्लायसबाट अहिले मूल्य बढाएर ८०,००० भन्दा बढिको विल पेस गरेको ।
- यो आर्थिक बर्षमा कुनै पनि टेण्डर आह्वान नगरी सबै काम आफू निकटका सप्लायर्सद्वारा (५० प्रतिशतदेखि ३०० प्रतिशतसम्म) को महंगो मुल्यमा किनेको ।
- प्रयोगशालामा प्रयोग भएको सामान्य टेवुलको मुल्य १ लाख ५ हजारको दरले पाइएको छ । जुन टेबुल बजारमा बुझ्दा ३५ देखि ४० हजार भन्दा बढि नपर्ने देखिन्छ ।
- मोडुलर ओटीको टेन्डर प्रक्रियामा मुल्यांकन समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्दै डा. बसौंलाको स्वार्थ पूरा हुने देखेपछि टेण्डर रद्ध गरि बजेट फ्रिज गरिएको ।
- डा. बसौलाको नियति यतिसम्म देखिन्छ कि, कागजात बनाउन माहिर उनी आफ्नो पक्षमा काम गर्न बाधा पुग्ने र आर्थिक चलखेलका कुरा बाहिर आउने डरले आफू निकटका स्टोरदेखि प्रशासन सम्मका कर्मचारीहरूलाई ल्याई आर्थिक चलखेल गरको पाइन्छ । त्यतिमात्र नभई स्टोर नै नबुझी स्टोर प्रमुख बनाएर काम गर्दै आएको ।
- सिटी स्क्यान मेसिनको युपियसको व्यट्रि ३४ वटा मध्ये दस लाख भन्दा बढि मुल्य पर्ने भएर ३० ओटा एउटा कम्पनीबाट ३१ हजार ६ सय ४० का दरले टिप्पणी उठाएर र २/२ वटा फरक फरक स्टोरबाट फरकफरक कम्पनीबाट खरिद गरिएको र बजारभाऊ बुझ्दा २२ हजार भन्दा नपर्ने देखिएको ।
- नेपाल सरकारको बजेट भन्दा यसै महिना बिकास समितिबाट आफू निकटका सप्लायर्सहरू द्वारा २ करोडभन्दा बढिको सामान खरिद गरेको ।
- नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको केही मेसिन पछि सोही मेसिन खरिदको विल पेश गरेको पाहिएको र विभिन्न उजुरीहरू अख्तियारमा परेपछि अख्तियारले छानबिनका लागि पत्र पठाएको ।
- स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अन्तर्गत बिमा बोर्डबाट प्राप्त १० प्रतिशत शोधभर्ना रकम (प्रोत्साहन भत्ता) तल्लो तहका कर्मचारिहरुलाई दिइनुपर्ने तर निर्देशक लगायतका सिमित कर्मचारीहरुले बुझिएको । तर, त्यो खोजीनिती भएपछी केहि रकम फिर्ता गरिएको थियो ।
- बोर्डमा डा. बसौलाकै हालिमुहालीमा अझै बोर्डलाई पूर्णता नदिएको ।
- छानबिनका लागि मिति २०७९ साउन १७ गते राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा अनियमितता खरिदको छानबिन गरि पाँउ भनी उजुरी समेत परेको र सतर्कताले पत्र काटि छानबिनको प्रक्रिया अगाडि बढाएको
नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको अस्पतालहरूमा अनुगमन नगर्दा यतिसम्मको चलखेल भएको पाईन्छ । जसको प्रत्यक्ष मारमा सर्वसाधारण र सेवाग्राही पर्दै आइरहेका छन् । यसैगरि भ्रष्टाचार मौलाउने हो भने, सरकारी अस्पतालहरूको अवस्था कुन गतिमा पुग्ने हो यो भने, देख्न बाकि नै छ ।
सरकारी पक्षले आफ्नो तदारुकता नदेखाउँदा प्राइभेट अस्पताहरू सँगको मिलेमतोमा सरकारी अस्पतालहरूका व्यक्तिहरूले चलाएको ठगी धन्दा अझै मौलाउने देखिन्छ । यस पक्षमा स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारको ध्यान जानू जरुरी देखिन्छ ।
