काठमाडौँ । राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले सार्वजनिक निकायका सूचना मागकर्ताको सुरक्षा चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभएको छ ।
सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घ केन्द्रीय समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘सूचनाको हकको वर्तमान अवस्था र महासङ्घको भावी कार्यदिशा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले सूचनाको हकको कानुन बनाउने बेलामा मागकर्ताको सुरक्षाको विषय नराखिएकाले अहिले समस्या बन्न थालेको बताउनुभएको हो । सूचना मागकर्ताको सुरक्षाको विषयलाई कानुनमै राख्ने गरी आयोगले काम गरिरहेको जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
सूचनाको अधिकार पनि मानव अधिकारको एक भाग हो भनी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजले बोलेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त गुरुङले यसै पृष्ठभूमिमा सूचनाको हकको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस घोषणा गरिएको बताउनुभयो । नेपालमा ४० हजारभन्दा बढी सार्वजनिक निकाय रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै उहाँले ती निकायलाई बानी पार्न पनि सूचना माग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व सभापतिसमेत रहनुभएका सूचनाको हकका अभियानकर्मी तारानाथ दाहालले विसं २०४९ अघि ३० देशमामात्र सूचनाको हकको कानुन रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसपछि धेरै देशले लोकतान्त्रिक देखाउनकै लागि कानुन बनाएपनि सही रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो । नेपालमा पनि सूचनाको हकका लागि बनेका कानुनको सहीरुपमा कार्यान्वयन नभएको उहाँले सुनाउनुभयो । नागरिकलाई सार्वभौम बनाउन सूचना हकको कानुन फलदायी हुने बताउनुहुँदै अभियानकर्मी दाहालले यसको प्रतिरक्षाका लागि महासङ्घका सदस्य लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले कर्मचारीले दुःख दिएको, वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले ठगेको, पूर्वाधार निर्माणमा भएका चुहावट, स्वार्थको द्वन्द्वजस्ता विषयमा सूचना माग गरी भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । अनियमितता एवं भ्रष्टाचार भएका निकायमा सूचना माग गरी सुशासन कायम गर्न योगदान गर्न सकिने भएकाले सचेत नागरिकले यसको अभ्यास गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको थियो ।
महासङ्घका अध्यक्ष उमीद बागचन्दले सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग गर्न साधारण सदस्यलाई प्रेरित गरिएको जानकारी दिँदै वार्षिक रुपमा सार्वजनिक सरोकारका १० वटा सूचना नमाग्नेको सदस्यता नवीकरणसमेत नगरिने गरी कार्यविधि बनाउन लागिएको बताउनुभयो । सूचनाको हकका क्षेत्रमा काम गर्ने १५ वटा संस्था मिलेर महासङ्घ विधिवत् दर्ता भई पहिलो महाधिवेशबाट निर्वाचित केन्द्रीय कार्य समितिले पदभार ग्रहण गरेको जानकारी पनि उहाँले गराउनुभयो ।
लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद दवाडीले पत्रकारले मात्र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सूचना माग गर्ने भन्ने भ्रमलाई हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । सूचनाको हकमात्र नभई अन्य कानुन पनि सामान्य नागरिकका लागि नभई ठूला ठालुकै लागिमात्र भएजस्तो व्यवहार राज्यबाट हुन नहुने उहाँको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली उपभोक्ता महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र साउद, महिला मानव अधिकारकर्मी निर्मला बागचन्द, सूचनाको हकका लागि राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ताराबहादुर भण्डारी, काठमाडौँ उपत्यका प्रदेश समितिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद मिश्र, जिल्ला कार्य समितिका काठमाडौँका कार्यवाहक अध्यक्ष विनोद बस्नेतलगायतले सूचना लिने र दिने दुवै पक्ष खुसी नदेखिएकाले यस विषयमा महासङ्घले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
